काठमाडौं । देशैभरका प्रमुख सडकहरूमा आधुनिक ट्रली बस दौडिने सम्भावना खुल्दै गएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले नेपालका मुख्य सडकहरूलाई विद्युतीय ट्रली बसको केन्द्र बनाउने योजनालाई तीव्रता दिँदै एसियाली विकास बैंक (एडिबी)सँग प्राविधिक र आर्थिक सहयोगको आग्रह गरेका छन्।
बुधबार मन्त्रालयमा एडीबी नेपालका आवासीय प्रतिनिधि आर्नोड कुश्वा नेतृत्वको उच्चस्तरीय टोलीसँग ‘दिगो सहरी विद्युतीय परियोजना’ सम्बन्धी छलफल गर्दै मन्त्री घिसिङले काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथदेखि देशका प्रमुख राजमार्गहरूको विस्तारसँगै ट्रली बस प्रणाली लागू गर्न सकिने उत्कृष्ट सम्भावना रहेको बताए।
उनका अनुसार काठमाडौं-धुलिखेल, पोखरा-मुग्लिन, बुटवल-नारायणघाट, बुटवल-भैरहवा, विराटनगर-धरानजस्ता फराकिला बन्दै आएका सडकमा एउटा लेन पूर्ण रूपमा ट्रली बसका लागि मात्रै छुट्याउन सकिने अवस्था तयार हुँदैछ।
मन्त्री घिसिङले भने, “मुलुकमै उत्पादित विद्युत् खपत बढाउन र वातावरणमैत्री यातायाततर्फ अग्रसर हुन ट्रली बस अत्यन्तै प्रभावकारी विकल्प हो। एडिबीले यसको सम्भाव्यता अध्ययनमा सहयोग गर्नुपर्छ।” चीन सरकारको सहयोगमा २०३३ सालमा त्रिपुरेश्वर-सूर्यविनायक मार्गमा चल्न थालेको ट्रली बस सेवा व्यवस्थापन समस्याका कारण २०६६ मा बन्द भएको थियो। अहिले घिसिङ नेतृत्वमा यो प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिसहित पुनर्जीवित गर्ने तयारी गरिएको छ।
१६ करोड डलरको ‘दिगो सहरी विद्युतीय परियोजना’
एडिबीको सहयोगमा अगाडि बढिरहेको यो परियोजना नेपालकै सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने अनुमान छ। २५० ठूला विद्युतीय बस सञ्चालन का लागि अत्याधुनिक चार्जिङ स्टेसन, मर्मत-सम्भार केन्द्र निर्माण, काठमाडौं, पोखरा, लुम्बिनी-बुटवल-सिद्धार्थनगर करिडोरमा आधुनिक सार्वजनिक यातायात परियोजनाको कुल लागत १६ करोड डलर रहेको छ, जसमा एडिबीबाट १० करोड डलर सहुलियत ऋण,४ करोड डलर शून्य ब्याजदरको कर्जा २ करोड डलर नेपाल सरकारको योगदान रहनेछ।
परियोजना नगर विकास कोष र पूर्वाधार विकास बैंकमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ भने, विशेष गरी पोखरामा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गण्डकी प्रदेशमा छुट्टै सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठनको प्रस्ताव समेत अघि सारिएको छ।
