पोखरा । गण्डकी प्रदेशको शैक्षिक धरातलमा एउटा विरोधाभासपूर्ण चित्र कोरिएको छ। एकातिर सरकारी विद्यालयका फराकिला कम्पाउन्ड र भवनहरू विद्यार्थीको पर्खाइमा सुनसान बन्दै गएका छन् भने, अर्कोतिर निजी विद्यालय र प्राविधिक शिक्षालयमा विद्यार्थीको चाप बढ्दो छ।नेपाल राष्ट्र बैंक पोखराले सार्वजनिक गरेको हालैको आर्थिक अध्ययन प्रतिवेदनले गण्डकीको शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको यो डरलाग्दो खाडल र बदलिँदो मनोविज्ञानलाई उजागर गरेको छ।
राज्यले शिक्षामा ठूलो लगानी गरिरहँदा नतिजा भने ठीक उल्टो देखिएको छ। तथ्याङ्क भन्छ- गण्डकीमा सरकारी विद्यालयप्रति विद्यार्थी र अभिभावकको मोहभंग हुँदैछ। समीक्षा वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै प्रदेशभरका सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयको संख्या १.९३ प्रतिशतले घटेको छ। १ वर्षको अन्तरालमा ६४ वटा सरकारी विद्यालय बन्द भएर ३ हजार ३ सय १० बाट ३ हजार २ सय ४६ मा खुम्चिएका छन्। तर, विद्यालय बन्द हुनुभन्दा पनि चिन्ताजनक विषय विद्यार्थीको पलायन हो। एकै वर्षमा सरकारी विद्यालयबाट करिब ३५ हजार ८ सय विद्यार्थी घटेका छन्।
३ लाख ८२ हजारबाट विद्यार्थी संख्या ओरालो लागेर ३ लाख ४७ हजारमा झरेको छ। विद्यार्थी मात्र होइन, शिक्षकहरूमा पनि नैराश्यता देखिन्छ। एक वर्षमा ६।१९ प्रतिशत शिक्षकले पेसा छाडेका छन्। यो तथ्याङ्कले सरकारी शिक्षा प्रणालीमा संरचनात्मक सुधारको गम्भीर आवश्यकता औंल्याएको छ।
निजीमा थोरै विद्यालय, धेरै विश्वास
सरकारी विद्यालयको ठीक विपरीत, संस्थागत (निजी) विद्यालयको अवस्था भने सुधारोन्मुख छ। रोचक कुरा के छ भने, निजी विद्यालयको संख्या पनि घटेको छ ९७२५ बाट ७२००, तर विद्यार्थी संख्या भने उल्लेख्य बढेको छ।
एक वर्षमा निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या ३.२२ प्रतिशतले बढेर २ लाख १३ हजार नाघेको छ। विद्यालय थोरै भए पनि अभिभावकले गुणस्तरको खोजीमा निजीमै आफ्ना छोराछोरी पठाउन रुचाएको यो तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छ। शिक्षकहरूको संख्यामा भएको वृद्धिले पनि निजी क्षेत्रको व्यावसायिकता र रोजगारीको अवसरलाई दर्साउँछ।
परम्परागत घोकन्ते विद्याभन्दा हातमा सीप हुने शिक्षातर्फ नयाँ पुस्ताको आकर्षण बढेको देखिन्छ। गण्डकीमा प्राविधिक शिक्षालयको संख्या ७२ बाट बढेर ७५ पुगेको छ भने विद्यार्थी र शिक्षक दुवैको संख्यामा वृद्धि भएको छ। उच्च शिक्षा देशमै हासिल गर्न चाहने विद्यार्थीहरूले अब सामान्य संकायभन्दा प्राविधिक विषय रोज्न थालेका छन्, जसलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ।
धेरै शिक्षक, कम नतिजा
प्रतिवेदनको सबैभन्दा दुखद् पाटो उच्च शिक्षामा देखिएको छ। कक्षा १२ पास गरेपछि ब्याचलरु पढ्न क्याम्पस धाउने भन्दा पासपोर्ट बनाएर विदेश उड्ने लर्को ठूलो छ। गण्डकीमा एकै वर्षमा २ वटा क्याम्पस बन्द भएका छन् भने विद्यार्थी संख्या ४९ हजारबाट घटेर ४६ हजारमा झरेको छ। रोजगारीको अभाव र विदेशिने ट्रेन्डले विश्वविद्यालयका कक्षाकोठाहरू रित्तिँदै छन्। विडम्बना के छ भने, विद्यार्थी घटिरहँदा क्याम्पस तहमा शिक्षकहरूको संख्या भने बढेको देखिएको छ, जसले स्रोतको असन्तुलनलाई देखाउँछ।
राष्ट्र बैंकको रिपोर्टले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी कम र शिक्षक धेरै हुँदा पनि नतिजा किन खस्किँदो छ। तथ्याङ्क अनुसार सरकारी विद्यालयमा एक शिक्षकको भागमा जम्मा १५ जना विद्यार्थी पर्छन्। शैक्षिक दृष्टिकोणले यो अनुपात उत्कृष्ट हो। तर, निजी विद्यालयमा एक शिक्षकले औसत २२ जना विद्यार्थी सम्हाल्नुपर्छ। निजीमा एउटा विद्यालयले औसत ३ सय विद्यार्थीलाई सेवा दिइरहँदा सरकारीमा एउटा विद्यालयको भागमा जम्मा १०७ जना पर्छन्।
थोरै जनशक्तिमा धेरै विद्यार्थी पढाएर पनि निजीले नतिजा सुधारिरहँदा, राज्यको सेवासुविधा खाएर, थोरै विद्यार्थी पढाउने सरकारी शिक्षक र विद्यालयको गुणस्तर किन खस्किरहेको छरु यो प्रश्न गण्डकी प्रदेशको मात्र नभई समग्र देशकै शैक्षिक प्रणालीमाथिको गम्भीर प्रश्न हो।
