पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश समन्वय परिषद्को नवौँ बैठकले संघीयता कार्यान्वयनमा संघ सरकार गम्भीर नबनेको कडा टिप्पणी गर्दै विगतका अपुराकाम तत्काल कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ। बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय तहले भोगचलन गर्दै आएको तर नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण नहुनु विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा ठूलो बाधा भएको निष्कर्ष निकालेको छ। यसअघि पटक/पटक अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएकाले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत पुनः संघ सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको हो।
त्यसैगरी संविधानअनुसार प्रदेशको एकल अधिकारका विषयमा पर्ने प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अघि नबढेकामा बैठकले चिन्ता व्यक्त गर्दै गृह मन्त्रालयमार्फत संघ सरकारलाई आवश्यक पहल गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै ट्राफिक जरिवानाको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गरिने व्यवस्था तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ।
संरक्षण क्षेत्र प्रदेश मातहत ल्याउन पहल
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन पनि बैठकले सक्रिय पहल गर्ने बताएको छ। यी क्षेत्रबाट उठ्ने शुल्क प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्न प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरिसकेको भन्दै विगतदेखि नै रोकिएको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा पठाइदिन संघ सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ।
मनाङ, मुस्ताङ, गोरखा र म्याग्दीका उत्तरी क्षेत्रमा जग्गा नापी नहुँदा कृषि तथा फलफूल खेती प्रभावित भएको बताउँदै हिमाली क्षेत्रका लागि विशेष नीतिगत व्यवस्था र कानुन बनाउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ।
बैठकले निजी वन तथा नम्बरी जग्गामा रहेका रूखहरूको कटान, ओसारपसार र निकासीको अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिने गरी वन ऐन संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै संरक्षण क्षेत्रभित्रका नदीजन्य पदार्थ स्थानीय तहले संकलन तथा उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन संशोधन गर्न माग गरिएको छ।
बजेट कटौती नहोस्, आन्दोलनका क्षति तत्काल मर्मत
आर्थिक विषयमा, संघको अर्थ मन्त्रालयलाई प्रदेश र स्थानीय तहका अनुदान तथा आयोजनाको बजेट कटौती नगर्न बैठकले अनुरोध गरेको छ। भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सरकारी कार्यालयहरूको पुनर्निर्माण तत्काल थाल्ने र स्रोत नपुगे संघ सरकारसँग सहयोग माग्ने निर्णय गरिएको छ।
अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने, सेवा प्रवाह चुस्त पार्ने र तीन तहबीच समन्वय सुदृढ बनाउन विषयगत समिति गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक लामो समयसम्म नबसेकोले समन्वयमै चुनौती देखिएको भन्दै गण्डकी प्रदेशले अविलम्ब बैठक बोलाउन संघ सरकारलाई आग्रह गरेको छ। संविधानका एकल र साझा अधिकारसूचीका अस्पष्टता हटाउन ‘कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन’ शीघ्र परिमार्जन गर्न पनि परिषद्ले माग गरेको छ।
