पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन रहेका मातहतका अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका ११ वटै जिल्ला अस्पतालहरूमा एकैपटक अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले अस्पतालको नेतृत्व चयन गर्दा सत्ता गठबन्धनका मुख्य दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भागबन्डा मिलाएको छ । नियुक्त भएका ११ अध्यक्षमध्ये ६ जना कांग्रेस र ५ जना एमाले निकटका छन् ।
कुन अस्पतालमा को अध्यक्ष ?
सरकारका प्रवक्ता डा. टकराज गुरुङका अनुसार विभिन्न अस्पतालमा यी व्यक्तिहरूलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ । जसमा धौलागिरी प्रादेशिक अस्पताल, बागलुङमा श्रीप्रसाद शर्मा, जनरल तथा सरुवा रोग अस्पताल, लेखनाथ (पोखरा)मा ऋषिराज जमरकट्टेल, दमौली अस्पताल, तनहुँमा कमलामोहन वाग्ले, मध्यबिन्दु अस्पताल, नवलपुरमा बालकृष्ण घिमिरे, पर्वत अस्पतालमा यामबहादुर नेपाली
बेनी अस्पताल, म्याग्दीमा डेकबहादुर बानियाँ, लमजुङ अस्पतालमा विजय गुरुङ, स्याङ्जा अस्पतालमा दिलकुमार भुजेल, मुस्ताङ अस्पतालमा तेन्जिङ थकाली, मनाङ अस्पतालमा अर्विन गुरुङ, बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (बागलुङ) मा कमल भुसाल रहेका छन् ।
कांग्रेस र एमालेको भागबन्डा सत्ता समीकरणलाई सन्तुलनमा राख्दै दुई ठूला दलले अस्पतालको नेतृत्व बाँडेका हुन् । नेपाली कांग्रेसले ६ अस्पताल मध्यबिन्दु, लमजुङ, दमौली, पर्वत, मुस्ताङ र बुर्तिबाङमा छन् भने नेकपा एमाले (५ अस्पताल) धौलागिरी प्रादेशिक अस्पताल, बेनी, मनाङ, स्याङ्जा र लेखनाथको जनरल तथा सरुवा रोग अस्पतालको जिम्मेवारी पाएको छ ।
प्रदेश सरकारले अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेशमा संशोधन गर्दै अध्यक्षको योग्यतामा कडाइ गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार १ सय र ५० शय्याका अस्पतालको अध्यक्ष बन्न अब अनिवार्य रूपमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ । साथै, सम्बन्धित जिल्लाको स्थायी बासिन्दा हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
२५ शय्यासम्मका अस्पतालमा भने सम्बन्धित जिल्लामा बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई सरकारले अध्यक्ष मनोनित गर्न सक्नेछ । अस्पताल व्यवस्थापन समिति ९ सदस्यीय हुनेछ । जसमा स्थानीय तहका प्रमुख वा प्रतिनिधि, प्रशासनका प्रतिनिधि, विशेषज्ञ चिकित्सक, नर्सिङ प्रमुख र मेसु (सदस्य सचिव) रहने व्यवस्था छ ।
क्षतिग्रस्त भवनको पुनःनिर्माण अघि बढाइने
मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनी भई क्षतिग्रस्त भएका सरकारी भवनहरूको पुनःनिर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको प्राविधिक मूल्यांकनका आधारमा रातो र पहेंलो स्टिकर लागेका (अर्थात् मर्मत वा पुनःनिर्माण आवश्यक पर्ने) भवनहरूको लागत अनुमान (स्टिमेट) तयार गर्न परामर्श सेवा लिने निर्णय भएको प्रवक्ता डा. गुरुङले जानकारी दिए । हरियो स्टिकर पाएका भवनहरू भने मर्मत सम्भार गरी सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।
