पोखरा । फेवातालको सिमसार क्षेत्र संरक्षणका लागि करिब डेढ दर्जन ऐन, नियम र नीतिहरू कार्यान्वयनमा रहे पनि अतिक्रमणकारीलाई कुन कानुन अन्तर्गत कारबाही गर्ने भन्ने स्पष्टता नहुँदा संरक्षण प्रयास कमजोर बनेको छ। कानुनी संरचना बलियो देखिए पनि कार्यान्वयन तहको अन्योलले सिमसार क्षेत्र निरन्तर अतिक्रमणमा पर्दै आएको सरोकारवालाको निष्कर्ष छ।
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीमा शुक्रबार बसेको सरोकारवालाको बैठकमा वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत श्याम न्यौपानेले सिमसार मास्नेलाई कारबाही गर्न कानुनी आधार प्रशस्त भए पनि कार्यान्वयनको स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा समस्या देखिएको बताए। उनले भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन २०३९ लाई प्रभावकारी बनाउन जलाधार संरक्षण क्षेत्र घोषणा र जग्गा वर्गीकरण अनिवार्य रहेकोमा जोड दिए।
न्यौपानेका अनुसार सिमसार संरक्षणका लागि जलचर संरक्षण ऐन २०१७, जलस्रोत ऐन २०४९, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन २०३९, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, साथै वन ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, भू-उपयोग ऐन र खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन समेत क्रियाशील छन्। नीतिगत रूपमा राष्ट्रिय सिमसार नीति, भू-उपयोग नीति, राष्ट्रिय वन नीति लगायतले पनि संरक्षणकै पक्ष लिए पनि व्यवहारमा सिमसार पुर्ने काम नरोकिनु विडम्बनापूर्ण भएको उनले बताए।
मन्त्रीको नाम मुछिएपछि चर्कियो विवाद
यसैबीच फेवातालको आयु घटाउने गरी सिमसार क्षेत्रमा भइरहेको अनधिकृत प्लटिङ र डोजर प्रयोग मा गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीको नाम मुछिएपछि पोखरामा विवाद चुलिएको छ। सिमसार क्षेत्रमा डोजर चलाइरहेका ठेकेदार युवराज खतिवडा पक्राउ परेपछि उनले मन्त्रीकै ठेक्कामा काम गरेको बयान दिएपछि विषयले राजनीतिक र कानुनी मोड लिएको हो। हाल खतिवडालाई प्रहरीले अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप गरी थुनामा राखेको छ। मन्त्रीको संलग्नताको चर्चा बढेपछि जिसस कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने निर्णय गरेको छ।
“ठेकेदार समातिने तर आदेश दिने प्रभावशाली उम्किने अवस्था स्वीकार्य हुँदैन,” पौडेलले भने, “दोषी जो भए पनि कारबाही हुन्छ।” बैठकले वन ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान अघि बढाउने र त्यसबाट पुष्टि हुन नसके स्थानीय सरकारमार्फत राजस्व छली वा ठगी मुद्दामा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ। फेवाताल सिमांकन तथा नक्सांकन समितिका संयोजक पुण्यप्रसाद पौडेल ले पनि मन्त्रीकै संलग्नता देखिएकाले कारबाही अनिवार्य भएको बताए।
राजनीतिक आडमा अतिक्रमण नरोकिएको गुनासो
कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी नवीन कार्कीले प्रहरीले दैनिक डोजर र टिपर नियन्त्रणमा लिए पनि राजनीतिक संरक्षणका कारण अतिक्रमण घट्न नसकेको बताए। पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य ले ताल अतिक्रमणमा संलग्न कसैलाई पनि महानगरले संरक्षण नगर्ने स्पष्ट पारे। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मा ले राजपत्रमा प्रकाशित मापदण्डको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताइन्।
डिभिजन वन कार्यालय कास्कीले सिमसार पुरिएको विषयमा छुट्टै अध्ययन गरिरहेको र एक साताभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। वातावरण संरक्षण महाअभियानका संयोजक रामबहादुर पौडेल ले अब कागजी प्रतिबद्धतामात्र नभई देखिने गरी संरक्षणका काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
अदालतको आदेश पनि कार्यान्वयनमै अलमल
फेवाताल जोगाउन सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख १६ गते संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। सोही आधारमा २०७६ पुस २८ मा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको अध्यक्षतामा १६ सदस्यीय समिति गठन भई १७ वटा अन्तरक्रिया तथा बैठक सम्पन्न भएका छन्। जलाधार संरक्षण अधिकृत तोकिए पनि जग्गा वर्गीकरण र व्यवस्थापकीय योजना स्वीकृति जस्ता मुख्य काम अझै अधुरै छन्। तीनै तहका सरकारले फेवाताल संरक्षणको दाबी गरिरहे पनि प्रभावशालीकै अगुवाइमा सिमसार क्षेत्रमा डोजर चल्नु कानुनी राज्यको उपहास भएको सरोकारवालाको टिप्पणी छ।
