पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले उच्च तहका कर्मचारी व्यवस्थापनमा व्यापक फेरबदल गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय सरकारबाट आएका पाँच नयाँ सचिवसहित सात जनालाई विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
संघीय मन्त्रिपरिषद्को गत पुस ३ गतेको निर्णयअनुसार पाँच जना सहसचिव गण्डकी प्रदेशमा आएका थिए । उनीहरूमध्ये लुम्बिनी प्रदेशबाट आएका मोतिराम सापकोटालाई उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । गृह मन्त्रालयबाट आएका डा. टोकराज पाण्डेय आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पठाइएका छन् भने संघीय ऊर्जा मन्त्रालयबाट आएका इन्जिनियरिङ सेवाका देवराज निरौलालाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ ।
यसैगरी, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट आएका डा. शेषनारायण पौडेललाई सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । गृह मन्त्रालयबाटै आएका कृष्णप्रसाद लम्साल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको शासकीय सुधार, सञ्चार तथा समन्वय महाशाखामा खटाइएका छन् । लम्साललाई प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको अतिरिक्त जिम्मेवारी समेत दिइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले साविकदेखि प्रदेशमा कार्यरत दुई सचिवको कार्यक्षेत्रसमेत हेरफेर गरेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा रहेका ध्रुव गिरीलाई प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पठाइएको छ भने मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत ऋषिराज आचार्यलाई सोही कार्यालयको बैठक, प्रशासन तथा आन्तरिक मामिला महाशाखाको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
यसैबीच, गण्डकी प्रदेशको प्रशासनिक वृत्तमा चर्चामा रहेका प्रदेश सचिव रमेश ढकालको भने सरुवा भइसकेको छ । ‘जेनजी’ आन्दोलन हुनुभन्दा केही समय अघिमात्रै गण्डकी आएका ढकाल कर्मचारी सरुवाको विषयमा प्रमुख सचिवसँग मतभेद भएपछि आफैंले सरुवा माग्दै काठमाडौं फर्किएको बताइएको छ ।
प्रदेश सरकारको यो निर्णयसँगै गण्डकीको प्रशासनिक संरचनामा नयाँ समीकरण सुरु भएको छ भने आगामी दिनमा नीतिगत कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा यसको प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
