पोखरा । पर्वतको कुस्मा नगरपालिका-७, खरेहामा निर्माणाधीन ज्येष्ठ नागरिक भवनमा ठूलो आर्थिक अनियमितता र मिलेमतो भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले कुस्मा नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुमानसिंह गुरुङ, इन्जिनियर आशिष शाक्य, तत्कालीन लेखा अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्मा र निर्माण व्यवसायी लालबहादुर मल्ल विरुद्ध बिहीबार आरोपपत्र दायर गरेको हो । गुरुङ हाल बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमा छन् ।
ठेकेदारको लापरबाही, नगरपालिकाको मिलेमतो
भवन निर्माणमा ठेकेदारको चरम लापरबाही र नगरपालिकाका जिम्मेवार पदाधिकारीको मिलेमतोका कारण सरकारी सम्पत्तिको ठूलो हिनामिना भएको आयोगको निष्कर्ष छ।
अख्तियारले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङ र मल्ल कन्स्ट्रक्सनका प्रोप्राइटर मल्लसँग जनही १ करोड १३ लाख ४४ हजार २ सय १६ रुपैयाँ ८६ पैसा बिगो मागदाबी गरेको छ ।
यस्तै, इन्जिनियर शाक्यसँग ९६ लाख ४१ हजार ८ सय ७४ रुपैयाँ ८८ पैसा र लेखा अधिकृत शर्मासँग १७ लाख २ हजार ३ सय ४१ रुपैयाँ ९८ पैसा बिगो माग गरिएको छ ।
कुस्मा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा संघीय सरकारको विशेष अनुदानअन्तर्गत उक्त भवन निर्माणका लागि १ करोड ६६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
भ्याट र कन्टिन्जेन्सीसहित १ करोड ४४ लाख १० हजार रुपैयाँ लागत अनुमान तयार गरी २२ डिसेम्बर २०२१ मा मल्ल कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्ससँग ९६ लाख ३० हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। काम २४ असार २०७९ भित्र सम्पन्न हुनुपर्ने सर्त थियो ।
सम्झौतापछि नगरपालिकाले ठेकेदारलाई २ पटक गरी २१ लाख ७६ हजार रुपैयाँ पेश्की भुक्तानी ग¥यो । तर, तोकिएको समयमै काम नगरी ठेकेदार सम्पर्कविहीन हुँदा पनि नगरपालिकाले कानुनअनुसार ठेक्का तोड्ने र बैंक जमानत जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएन । अख्तियारका अनुसार बैंक जमानतको म्याद २९ मंसिर २०७९ सम्म रहे पनि सो म्याद सकिनुअघि नै रकम जफत नगरी कर्मचारी र ठेकेदारको साँठगाँठमा जानाजानी म्याद गुजारिएको पाइएको छ ।
पहिलो बिलअनुसार मूल्यांकन गरिएको रकमभन्दा पेश्कीसमेत जोड्दा १२ लाख ५६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरिएको र सार्वजनिक खरिद नियमावली बमोजिम पेश्कीमा लाग्ने १० प्रतिशत ब्याज (४ लाख ४६ हजार रुपैयाँ) समेत असुल नगरी सरकारी ढुकुटीमा नोक्सानी पु¥याइएको आयोगको दाबी छ ।
ठेकेदारले काम पूरा नगरेपछि कानुनअनुसार धरौटी जफत गरी बाँकी कामको लागत सोही ठेकेदारबाट असुल गर्नुपर्नेमा नगरपालिकाका कर्मचारीले प्रक्रिया पूरा नगरी नयाँ ठेक्का लगाएर दोहोरो दायित्व सिर्जना गरेको आयोगले जनाएको छ । यसबाट ९६ लाख ४१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी सरकारी सम्पत्ति नोक्सान भएको उल्लेख छ ।
अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार सम्झौताको जिसिसी क्लज ७४.१ बमोजिम ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्नुपर्नेमा बदनियतपूर्ण मिलेमतोका कारण भवन ४ वर्षसम्म अलपत्र परेको हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर पुष्टि भएको भन्दै अख्तियारले सबै प्रतिवादीलाई कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गर्न माग गरेको छ । निर्माण व्यवसायी लालबहादुर मल्ललाई मुख्य कसुरदार सरह सजाय मागदाबी लिइएको छ ।
