पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको गण्डकी विश्वविद्यालय एकै पटक ७० कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने प्रक्रियालाई लिएर ठूलो विवादमा तानिएको छ । विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार कैलाश तिमिल्सिनाले आफ्नो कार्यकाल सकिनुअघि ‘विशेष आन्तरिक परीक्षा’को नाममा आफू निकटका कर्मचारीलाई स्थायी गराउन खोजेको आरोप सरोकारवालाले लगाएका छन् ।
पुस २ गते १५ दिने सूचना जारी गरिएको दाबी गरिए पनि निर्धारित मिति पुस १८ अघि नै पुस १६ गते रातारात परीक्षा लिइएको बताइएको छ । रजिस्ट्रार तिमिल्सिनाको कार्यकाल माघ ४ गते सकिँदै छ । अवकाशअघि नै स्थायी प्रक्रिया टुंग्याउन हतारिएको आरोप उनीमाथि लागेको हो ।
विश्वविद्यालयका एक कर्मचारीले भने, “सूचना गुपचुप राखियो । वेबसाइटमा राखिएन, पत्रिकामा छापिएन । १५ दिन भनिएको सूचना १३ दिनमै परीक्षा लिएर सकाइयो । यो सरासर अपारदर्शी र गलत प्रक्रिया हो ।”
अदालतको स्टे छल्न परीक्षा ?
स्थायी प्रक्रियामा बदनियत देखिएको भन्दै वातावरण विज्ञानका उप–प्राध्यापक रवि भण्डारीले उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका थिए । अदालतले प्रक्रिया तत्काल रोक्दै पुस २२ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउन आदेश दिएको छ ।
“अदालतले स्टे अर्डर दिन्छ भन्ने थाहा पाएरै हतारहतार परीक्षा लिइयो,” भण्डारीले भने, “नियतवश गरिएको यस्तो गतिविधिमाथि छानबिन हुनुपर्छ ।” परीक्षा लिनकै लागि विश्वविद्यालयको नियमित पठनपाठनसमेत बन्द गरिएको थियो ।
विवादको केन्द्रमा रहेका रजिस्ट्रार तिमिल्सिनाले भने कर्मचारीलाई स्थायी गराउनु आफ्नो नैतिक दायित्व भएको दाबी गरे । “म संस्थापक रजिस्ट्रार हुँ । यिनीहरूको भविष्य सुरक्षित गर्नु मेरो धर्म हो,” उनले भने, “म कानुन मान्छे हुँ । कानुनले जे भन्छ, त्यही गर्छु । तर यो प्रक्रिया टुंग्याएर जानु मेरो इथिक्स हो भनेर प्रयास गरेँ ।”
उनका अनुसार लामो समयदेखि करारमा रहेका कर्मचारीको भविष्य अनिश्चित भएकाले उनीहरू विदेश पलायन हुन नपरोस् भनेर स्थायी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । रिट निवेदक भण्डारीले आफूलाई नियोजित रूपमा स्थायी प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएको आरोप लगाएका छन् । २०२१ देखि विश्वविद्यालयमा कार्यरत उनी नियमावलीअनुसार विशेष आन्तरिक प्रतियोगितामा भाग लिन योग्य भएको दाबी गर्छन् । तर विश्वविद्यालयले सार्वजनिक गरेको सर्टलिस्टमा उनको नाम छैन ।
“रजिस्ट्रारले आफ्ना नातेदार र नजिकका मान्छे स्थायी गर्न सेटिङ मिलाए,” भण्डारीले आरोप लगाए, “म जस्तो योग्य उम्मेदवारलाई रोक्न करार नै नवीकरण नगरी हटाइयो ।” तर रजिस्ट्रार तिमिल्सिना भन्छन्, “उहाँ खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउनुभएको होइन । डाइरेक्ट नियुक्त कन्सल्टेन्ट हुनुहुन्थ्यो । अहिले विश्वविद्यालयलाई आवश्यक नपरेकाले करार थप भएन ।”
स्थायी प्रक्रियामा विश्वविद्यालयले प्रदेश सरकारको समेत बेवास्ता गरेको आरोप छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिएको भन्दै असहमति जनाएको थियो । विश्वविद्यालय ऐनको दफा ४१ अनुसार यस्तो स्वीकृति अनिवार्य छ । तर विश्वविद्यालयले सरकारको पत्रलाई बेवास्ता गर्दै नयाँ नियमावलीको नाममा स्थायी भर्ती गर्न लागेको असन्तुष्ट पक्षको भनाइ छ । १५ दिनको सूचना पत्रिकामा नछापी, वेबसाइटमा समेत नराखी गुपचुप फारम भराइएको आरोप पनि छ ।
स्थायी पदपूर्तिमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधि अनिवार्य हुनुपर्ने माग उठाइएको छ । रजिस्ट्रारलाई निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारीसमेत दिइएकाले मनोमानी बढेको आरोप लागिरहेको छ । ७ सदस्यीय न्यायिक परिषद्मा हाल ३ जना मात्र सदस्य रहेको अवस्थामा नीतिगत निर्णय गरिएको भन्दै प्रक्रिया नै बदर हुनुपर्ने माग रिटमा उल्लेख छ । यद्यपि परीक्षा लिइए पनि नतिजा भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।
“परीक्षा सकिएको छ, कपी चेक गर्न बाँकी छ,” रजिस्ट्रार तिमिल्सिनाले भने, “अब अदालतले जे भन्छ, त्यहीअनुसार अघि बढ्छौँ ।” विश्व बजारमा बिक्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको गण्डकी विश्वविद्यालय अहिले राजनीतिक भागबन्डा, प्रशासनिक विवाद र कानुनी झमेलामा फसेको छ । कुलपति काँग्रेसको कोटाबाट नियुक्त भइसकेका छन् भने उपकुलपति नियुक्ति भागबन्डामै अल्झिँदा विश्वविद्यालयको भविष्य नै अनिश्चित बन्दै गएको छ ।
