पोखरा । गण्डकी प्रदेशका बासिन्दा र पर्यटकका लागि खुसीको खबर छ ! लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको ‘राइड सेयरिङ’ (टुटल, पठाओ जस्ता सेवा) ले अन्ततः वैधानिकता पाएको छ । माघ ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संशोधित नियमावली स्वीकृत गरेसँगै अब गण्डकी प्रदेशमा राइड सेयरिङ सेवा औपचारिक रूपमा सञ्चालन हुने बाटो खुलेको हो ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको सक्रियतामा यातायात व्यवसायीका माग र व्यावहारिक कठिनाइलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले यो निर्णय गरेको हो । यसअघि व्यवसायीको विरोध र विभिन्न आन्दोलनका कारण यो प्रक्रिया केही समय रोकिन पुगेको थियो ।
के-के फेरिए नियम ?
सरकारले राइड सेयरिङलाई सहज बनाउन केही महत्त्वपूर्ण नियमहरूमा परिवर्तन गरेको छ:
१. दूरीको सीमा: अब चारपांग्रे सवारीसाधनले ५० किलोमिटरसम्मको दूरीमा यात्रा गराउन पाउनेछन् । दुईपांग्रे (मोटरसाइकल) का लागि भने यसअघिकै २० किलोमिटरको सीमा कायम राखिएको छ ।
२. लोगोको झन्झट हटेको: यसअघि सवारीसाधनमा अनिवार्य रूपमा ‘आरएस’ (RS) लेखिएको लोगो टाँस्नुपर्ने नियम थियो । अब राइडरहरूले आफ्नो सवारीमा त्यस्तो कुनै संकेत वा लोगो टाँसिरहनु पर्ने छैन ।
३. सिट क्षमता: चारपांग्रेको हकमा अधिकतम ५ सिट क्षमता भएका सवारीसाधनले मात्र यो सेवा प्रदान गर्न पाउनेछन् ।
राइडरलाई राहत: सेवा शुल्कमा भारी कटौती
सरकारले राइडरहरूलाई प्रोत्साहन गर्न वार्षिक सेवा शुल्कमा ५० प्रतिशतसम्म कटौती गरेको छ ।
दुईपांग्रे: वार्षिक ५ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्दै आएकोमा अब २ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्र तिरे पुग्नेछ ।
चारपांग्रे: वार्षिक २० हजार रुपैयाँ शुल्कलाई घटाएर १० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक यातायातका साधन (ट्याक्सी वा बस) राइड सेयरिङमा आबद्ध हुन चाहेमा दर्ता र नवीकरण शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने आकर्षक व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
सरकारले सेवालाई व्यवस्थित बनाउन जरिवाना र राजस्वका सर्तहरू पनि तोकेको छ । सेवा प्रदायक कम्पनीले आफ्नो हरेक कारोबारको २ प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ, जुन यसअघि १ प्रतिशत मात्र थियो । बिना अनुमति सेवा सञ्चालन गरेमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । एप प्रयोग नगरी (अफलाइन) यात्रु बोकेको पाइएमा ट्राफिक प्रहरीको सिफारिसमा दुईपांग्रेलाई ४ हजार र चारपांग्रेलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराइनेछ ।
अब काम रोकिँदैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अब यो प्रक्रिया नरोकिने स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने, “विगतमा केही प्राविधिक र आन्दोलनका कारण ढिलाइ भए पनि अब राइड सेयरिङ तत्काल कार्यान्वयनमा जान्छ । यो सरकारको नियमित काम र जनताको सुविधासँग जोडिएको विषय हो ।”
गण्डकी प्रदेश सरकारको यो निर्णयसँगै पोखरा लगायतका क्षेत्रमा यातायात सेवा थप प्रतिस्पर्धी, सुलभ र आधुनिक बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
