पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा खटिएका न्यायिक सहजकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले न्यायमा समान पहुँच प्रवर्द्धनका लागि दुईदिने तालिम कार्यक्रम सुरु गरेको छ। गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा सुरु भएको तालिममा प्रदेशका चार जिल्लाका २८ पालिकामा कार्यरत न्यायिक सहजकर्ता सहभागी छन्।
जिल्ला सहकारी संघको हलमा सम्पन्न उद्घाटन सत्र प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र बाबु तिवारीको अध्यक्षता तथा गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भयो।
उद्घाटन सत्रमा बोल्दै मुख्य न्यायाधिवक्ता शर्मा पौडेलले न्याय भावना र लहडको आधारमा नभई कानुनको आधारमा हुनुपर्ने स्पष्ट पारे। स्थानीय तहका न्यायिक समिति निष्पक्ष, सक्षम र कामकाजी बने समग्र न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास र गरिमा बढ्ने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रम संयोजक तथा गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका निर्देशक लक्ष्मण तिमिल्सिनाले तालिमको उद्देश्य र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै सहभागीहरूलाई स्वागत गरे। तालिमको सञ्चालन प्रतिष्ठानका प्राध्यापन तथा प्रशिक्षण अधिकृत इञ्जिनियर मनोज पौडेलले गरेका थिए।
दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने तालिममा न्यायिक सहजकर्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार, उजुरी दर्ता र विवाद निरुपण प्रक्रिया, लैङ्गिक तथा मानवमैत्री न्याय निरूपण, न्यायिक अधिकारको प्रयोग, न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र, मेलमिलाप प्रक्रिया, अन्य निकायसँगको अन्तरसम्बन्ध तथा निर्णय लेखन लगायतका विषयमा सहजीकरण गरिनेछ।
तालिममा गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेल, सहप्राध्यापक डा. भीमदत्त बराल, पोखरा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जु देवी गुरुङ, उपप्राध्यापक कृष्णप्रसाद तिमिल्सिनालगायत विषय विज्ञहरूले सहजीकरण गर्नेछन्।
तालिमले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउँदै न्यायमा पहुँच र विश्वास दुवै मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
