पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशभरका ८ वटा स्थानीय तहका उत्कृष्ट परियोजना स्वीकृत गरेको छ। कृषि, पर्यटन, शिक्षा, फोहोर व्यवस्थापन र उद्यमशीलतामा केन्द्रित यी परियोजनामा प्रदेश सरकारले कुल ६ करोड २१ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ।
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सवलीकरण परियोजना अन्तर्गत सञ्चालन गरिएको कार्यक्रममा प्रदेशभरका स्थानीय तहबाट ४२ वटा अवधारणा पत्र प्राप्त भएका थिए। तीमध्ये २९ वटा स्थानीय तहले पूर्ण प्रस्ताव पेस गरेका थिए। मूल्याङ्कनपछि उत्कृष्ट ठहरिएका ८ परियोजनालाई छनोट गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ।
छनोट भएका परियोजनामध्ये नवलपुरको देवचुली नगरपालिकाले कृषि पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि कृषक पाठशाला परियोजना अघि सारेको छ। स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिकाले मुस्लिम समुदाय लक्षित चुरा-पोते निर्माण तथा उद्यम विकास परियोजना छनोट गरेको छ।
गोरखाको सहिद लखन गाउँपालिकाले मनकामना मन्दिर क्षेत्रको फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजना अघि बढाउँदा गोरखा नगरपालिकाले मटका होमस्टे सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ।
यसैगरी तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाले डिजिटल अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट कार्यान्वयन गर्ने भएको छ भने ऋषिङ्ग गाउँपालिकाले मौरीपालन परियोजना छनोट गरेको छ।
मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाले फोहोर सङ्कलन तथा व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गर्ने सम्झौता गरेको छ। लमजुङको बेसीशहर नगरपालिकाले मौरीजन्य उत्पादनमा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने परियोजना अगाडि सारेको छ।
सम्झौताअनुसार परियोजनाका लागि आवश्यक कुल लागतमा प्रदेश सरकारले ६ करोड २१ लाख रुपैयाँ अनुदान दिनेछ भने बाँकी रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यहोर्नेछन्। सबै छनोट भएका पालिकाले अनुदान सम्झौता गरिसकेको जनाइएको छ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले परियोजनाहरूलाई निर्धारित समयभित्रै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिँदै नवप्रवर्तन कार्यक्रमले प्रदेश र स्थानीय तहलाई सक्षम, उत्तरदायी र जनउत्तरदायी बनाउँदै संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
