पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले अधिकार, न्याय र अवसरसहितa for all Women and Girls” तथा राष्ट्रिय नारा “सबै महिला र बालिकाका लागि अधिकार, न्याय र कार्यसहितको अवसर” का साथ आयोजित कार्यक्रममा महिला अधिकार, सहभागिता र सशक्तीकरणका विषयमा विशेष छलफल भएको थियो।
मन्त्री थापाले महिला अधिकार र सहभागिताका क्षेत्रमा नेपालले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गर्दै संविधान तथा कानुनी व्यवस्थामार्फत महिलाको प्रतिनिधित्व र नेतृत्व क्रमशः सुदृढ बन्दै गएको बताए। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार तथा नीति निर्माणका निकायमा महिलाको सक्रिय भूमिका बढ्दै जानु लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अझ बलियो बनाउने उनले धारणा राखे।
उनले मुलुकको समृद्धि र दिगो विकासका लागि महिलाको आर्थिक, सामाजिक तथा संरचनात्मक रूपान्तरण अत्यावश्यक रहेको बताए। समान कामका लागि समान पारिश्रमिक नपाउने, महिला भएकै कारण हिंसाको शिकार बन्ने तथा रोजगारीको अभावमा विदेशिनुपर्ने जस्ता समस्या अझै समाजमा विद्यमान रहेको उनले उल्लेख गरे।
विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली महिलाले असुरक्षित र कठिन परिस्थितिमा काम गर्नुपरेको अवस्थाप्रति राज्य संवेदनशील रहेको उनले बताए। मन्त्री थापाका अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले महिला सशक्तीकरण र संरक्षणका क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। हिंसा पीडित महिलाका लागि दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन, कामकाजी महिलालाई सहयोग पुग्ने शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना तथा महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले उद्यमशीलता विकास र सीपमूलक कार्यक्रम अघि बढाइएको छ।
उनले आर्थिक रूपमा कमजोर महिलाहरू हिंसाको उच्च जोखिममा पर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएको भन्दै महिलालाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउनु नै हिंसा न्यूनीकरणको दीर्घकालीन उपाय भएको बताए। यसका लागि सरकार, नागरिक समाज तथा सबै सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। मन्त्री थापाले महिला सशक्तीकरण केवल महिलाको मात्र विषय नभई समाजका सबै सदस्यको साझा जिम्मेवारी भएको स्पष्ट पारे। महिला र पुरुष दुवैको समान, सक्रिय र सहकार्यपूर्ण भूमिकाबाट मात्र महिला अधिकारको पूर्ण सुनिश्चितता सम्भव हुने उनले बताए।
