काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नवगठित सरकार जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरंग देखिएको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङ सुरक्षा निकायसँग लगातार गोप्य छलफलमा जुटेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले को नेतृत्व स्पष्ट रूपमा दबाबमा परेको देखिन्छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा दर्जनौं विद्यार्थीमाथि गोली चलाइएको घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र त्यसबेला गृहमन्त्री रहेका रमेश लेखक माथि गम्भीर प्रश्न उठेको थियो।
गौरबहादुर कार्की नेतृत्वको उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोगले ओली र लेखकसहितका अधिकारीहरूलाई मुख्य दोषी ठहर गर्दै फौजदारी अभियोगसहित कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। प्रतिवेदनमा उनीहरूलाई १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ।
सरकारले उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै गृहमन्त्री गुरुङ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूसँग निरन्तर रणनीतिक छलफलमा छन्। स्रोतका अनुसार पक्राउ प्रक्रिया ‘छिट्टै’ अघि बढ्न सक्ने संकेत देखिएको छ।
सरकारको यस कदमले एमाले वृत्तमा हलचल मच्चिएको छ। महासचिव शंकर पोखरेल ले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिवेदन र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको कडा विरोध जनाएका छन्। उनले लेखेका छन्, “कार्की आयोगको पूर्वाग्रही प्रतिवेदन खारेज गर, मन्त्रिपरिषद्को प्रतिशोधपूर्ण निर्णय फिर्ता गर।”
त्यस्तै, एमालेका सचिव महेश बस्नेतले पनि सरकारको निर्णयलाई “कुटिल र षड्यन्त्रपूर्ण” भन्दै आलोचना गरेका छन्। शंकर पोखरेलको अभिव्यक्तिपछि सामाजिक सञ्जालमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। कतिपयले ‘कानून र प्रणाली पालना गर्नुपर्ने’ सुझाव दिएका छन् भने अन्यले आयोगको प्रतिवेदन शीघ्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
उता एमाले समर्थकहरूले भने पार्टी नेतृत्वको पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। सरकार ‘एक्सन’ मोडमा र प्रतिपक्ष आक्रामक बन्दै जाँदा राजनीतिक टकराव तीव्र हुने संकेत देखिएको छ।
