काठमाडौं । नयाँ सरकारले बालेन शाह नेतृत्वमा प्रस्तावित शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचिमध्ये मुख्य १२ बुँदाले प्रशासनिक पारदर्शिता, सुशासन र नागरिक सेवा सुधारमा व्यापक परिवर्तन ल्याउने संकेत दिएका छन्। यी प्रस्तावहरूले तत्कालीन समस्या समाधानदेखि दीर्घकालीन संरचनागत सुधारसम्मलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।
सबैभन्दा पहिला, कार्की आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने र भदौ २४ को घटनाबारे छानबिन गर्न एक हप्ताभित्र उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने योजना अघि सारिएको छ। यससँगै जनआन्दोलन (जेनजी) का घाइते र सहिद परिवारको विवरण संकलन गरी योग्यता अनुसार रोजगारी प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउने, दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने तथा ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा पनि सुधार गर्दै विद्यालयहरूमा दलीय प्रभाव अन्त्य गरिने र ६० दिनभित्र विद्यार्थी प्रतिनिधित्वका लागि “स्टुडेन्ट काउन्सिल” प्रणाली विकास गरिनेछ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ, दुई चरणमा सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ-पहिलो चरणमा २०८२/०८३ देखि हालसम्म र दोस्रो चरणमा २०४६ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैको सम्पत्ति जाँच गरिनेछ। यसका लागि १५ दिनभित्र उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिनेछ।
प्रशासनिक ढिलासुस्ती रोक्न फाइल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गरिनेछ, जसले फाइल कुन टेबलमा कति समय बस्यो भन्ने जानकारी दिनेछ र समय नाघेमा स्वतः माथिल्लो निकायलाई सूचना पुग्नेछ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई तीव्रता दिन जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण, रुख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रियालाई फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाइनेछ, जसको अनुगमन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हुनेछ। साथै, सार्वजनिक खरिद ऐन ३० दिनभित्र संशोधन गर्ने योजना पनि रहेको छ।
सामाजिक सुरक्षातर्फ, विपन्न तथा असहाय नागरिकका लागि सरकारी र निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण ६० दिनभित्र संकलन गरी १००० दिनभित्र समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
यसैगरी, बाल संगठनको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान १५ दिनभित्र सुरु गरिनेछ भने सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम १०० दिनभित्र फिर्ता गराउने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ।
