काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम आपूर्तिमा देखिएको असहजतालाई कारण देखाउँदै सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थामा हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ । आजदेखि लागू हुने गरी शनिबार र आइतबार बिदा दिने व्यवस्था सुरु हुने भएको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शैक्षिक संस्थाबाहेक सरकारी कार्यालयको समय ९ देखि ५ बजेसम्म कायम गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार इन्धन आपूर्तिमा समस्या देखिएको र मूल्यवृद्धिको दबाब बढिरहेका बेला उपभोग घटाउने उपायका रूपमा यस्तो निर्णय गरिएको हो । उनले भने, ‘पेट्रोलियम आपूर्तिमा उत्पन्न असहजताका कारण यो निर्णय गरिएको हो ।’
सरकारले प्रशासनिक र शैक्षिक दुवै क्षेत्र समेटेर बिदा दिने निर्णय गरेको हो । यसले सरकारी सवारी साधनको प्रयोग घट्ने र इन्धन खपत कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रवक्ता पोखरेलले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेको सन्दर्भमा यस्तो कदम आवश्यक भएको बताए ।
यसअघि पनि नेपालमा दुई दिन बिदा दिने अभ्यास छोटो समयका लागि गरिएको थियो । २०७९ सालमा तत्कालीन सरकारले इन्धन खपत घटाउने उद्देश्यसहित शनिबार र आइतबार बिदा लागू गरेको थियो । तर उक्त निर्णय लामो समय टिक्न सकेन ।
त्यतिबेला सेवा प्रवाह प्रभावित भएको गुनासो बढेको थियो । सरकारी कामकाज ढिलो हुने, सेवाग्राहीलाई समस्या पर्ने र निजी क्षेत्रसँग तालमेल नमिल्ने जस्ता कारण देखिएका थिए । शैक्षिक क्षेत्रमा पनि पढाइ व्यवस्थापन कठिन भएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
त्यसैगरी, कार्यालय समय लम्ब्याएर पाँच दिन काम गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन । कर्मचारी व्यवस्थापन, सेवाग्राहीको चाप र संस्थागत तयारी अभावका कारण निर्णय व्यावहारिक रूपमा सफल हुन सकेन । अन्ततः सरकार उक्त व्यवस्था फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो ।
नयाँ निर्णय भने फेरि इन्धन संकटकै सन्दर्भमा आएको हो । यसपटक पनि कार्यान्वयन प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । तथापि सरकारले तत्कालीन अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यो निर्णय गरेको जनाएको छ ।
प्रवक्ता पोखरेलले सरकारी निकाय र शैक्षिक संस्थाले निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले इन्धन खपत घटाउन सबै क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्र वैशाख १५ गतेदेखि सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले वैशाख १५ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए । यसअघि सामान्यतया वैशाखको पहिलो सातादेखि शैक्षिक सत्र सुरु हुने गरेकोमा यस पटक केही दिन ढिला गरी नयाँ भर्ना र पठनपाठन सुरु हुने भएको हो ।
सरकारले झण्डै २८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण सुविधा स्वीकार गरेको छ । दुई परियोजनाका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय लिएको हो । सरकारले पुराना डिजेल तथा पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्न पाउने नीतिगत निर्णय पनि गरेको छ। अब पुराना गाडीलाई कवाडीमा फाल्नुको साटो कम खर्चमा वातावरणमैत्री बनाउन सकिनेछ।
