काठमाडौं । फेवातालको जग्गा र भौतिक संरचनाको वस्तुस्थिति अध्ययन गर्न सरकारले ५ सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा यो समिति गठन गरेको हो।
समितिले तालको चार किल्लाभित्र पर्ने जग्गाको हालको अवस्था र त्यहाँ निर्माण भएका संरचनाको विस्तृत अध्ययन गर्नेछ। भूमि व्यवस्था मन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार ताल क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण कित्ता जग्गाको यथार्थ विवरण संकलन गरी अभिलेखीकरण गरिनेछ। ‘ताल क्षेत्रभित्रका निजी र सरकारी जग्गाको अवस्था, दर्ता स्थिति र प्रयोगबारे विस्तृत अध्ययन हुनेछ’, मन्त्रालयले भन्यो।
मन्त्रालयले फेवातालको संरक्षण र व्यवस्थापन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन यो कदम चालेको हो। समितिलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरी प्रतिवेदन पेस गर्न ७ दिनको समय दिइएको छ। फेवातालको क्षेत्रभित्र मिचिएका जग्गा र त्यहाँ बनेका संरचनाको यकिन तथ्यांक निकाल्न मन्त्रालयले यो समितिलाई सक्रिय बनाएको हो।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन शाहले फेवातालको संरक्षणमा विशेष चासो देखाएका छन्। उनले चासो राखेसँगै पोखरा महानगरपालिकाले पनि अतिक्रमित फेवाताल क्षेत्र खाली गराउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। सोही अभियानको सिलसिला मिलाउन र जग्गाको वास्तविक स्थिति पत्ता लगाउन मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएको हो। तालको जग्गा र त्यहाँ भएका अवैध निर्माणबारे समितिले पेस गर्ने प्रतिवेदनका आधारमा आगामी कदम चालिनेछ।
