पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नो एउटा ‘प्रशासनिक एकाइ’ जस्तो व्यवहार गरेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्।
बुधबार पोखरामा आयोजित गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सातौं वार्षिकोत्सव तथा नीति संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले संघीय सरकारको केन्द्रीकृत मानसिकताले संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरेको टिप्पणी गरे।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले वर्तमान प्रधानमन्त्री स्वयं स्थानीय तहको नेतृत्व सम्हालेर आएको पृष्ठभूमि भए तापनि अहिले उनकै पालामा संघीयता विरोधी निर्णयहरू हुनु विडम्बनापूर्ण रहेको बताए। विशेष गरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन नदिने र केवल सरकारी मिडियालाई मात्र दिने संघीय सरकारको पछिल्लो निर्णयले प्रदेशको स्वायत्तता र लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिने सञ्चार क्षेत्रलाई धराशयी बनाउन खोजेको उनले जिकिर गरे।
प्रदेश सरकारमाथि लाग्दै आएको ‘खर्चिलो’ भन्ने आरोपको मुख्यमन्त्रीले तथ्याङ्कसहित खण्डन गरे। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को एकीकृत वित्तीय विवरण प्रस्तुत गर्दै उनले भने, “कुल सरकारी खर्चमा संघीय सरकारको हिस्सा ५०.४७ प्रतिशत र स्थानीय सरकारको ४४.८४ प्रतिशत रहँदा प्रदेशको हिस्सा मात्र ४.६९ प्रतिशत छ। यसले प्रदेश सरकार महँगो छैन भन्ने पुष्टि गर्छ।” उनले गण्डकी प्रदेशले अनावश्यक खर्च कटौतीका लागि कर्मचारी दरबन्दी पुनर्संरचना र कार्यालयहरू गाभ्ने कार्य सुरु गरिसकेको समेत जानकारी दिए।
संघीय सरकारको हस्तक्षेपकारी निर्देशनले प्रशासनिक जटिलता थपेको पाण्डेको भनाइ थियो। “प्रदेशले आफ्नै आमसञ्चार कानुन बनाएको छ, तर संघको मन्त्रिपरिषद्ले फरक निर्णय गर्छ। यस्तोमा कर्मचारीले कसको कुरा मान्ने?” उनले प्रश्न गरे, “यदि प्रदेशले संघको गाली मात्र खाइरहनुपर्ने हो भने हामी किन सरकार चलाएर बस्ने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।”
नीति संवाद कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदी, संविधानसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी र प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रबाबु तिवारीले संघीयता सबलीकरणमा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानहरूको भूमिकाबारे चर्चा गरेका थिए।
प्यानल डिस्कसनमा प्रदेश सभा सदस्य कल्पना तिवारी, प्रमुख सचिव डण्डुराज घिमिरे, रमेश अधिकारी र ऋषिराम पाण्डेले भाग लिएका थिए भने पोखरा रिसर्च सेन्टरका सुजन रेग्मीले सहजीकरण गरेका थिए। मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र गण्डकी युनिभर्सिटी जस्ता संस्थाहरूलाई अनुसन्धानमूलक कार्यमा केन्द्रित हुन र आत्मनिर्भर बन्न सुझाव समेत दिए।
