पोखरा। पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयनका नाममा निजी संरचनामाथि डोजर चलाइएको घटनाप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। पर्यटकीय राजधानी पोखरामा व्यवसायी र नागरिकलाई त्रसित बनाउने गरी चालिएको कदमले पर्यटन उद्योगमा नकारात्मक असर पर्ने संघको ठहर छ।
गत चैत २१ गते झिसमिसेमै (बिहानै) व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथि डोजर चलाइएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै संघले सरकारलाई ‘पीडक’ नबन्न चेतावनी दिएको हो।
संघकी महासचिव शोभा गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार उचित मुआब्जा सुनिश्चित गरेर मात्रै संरक्षण अभियान अघि बढाउन माग गरिएको छ। “राज्यका कदमहरू न्यायपूर्ण र विवेकी हुनुपर्छ। नागरिकलाई त्रासमा पारेर होइन, विश्वासमा लिएर विकास अभियान सञ्चालन गरियोस्,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
संघले फेवाताल संरक्षणको पक्षमा आफूहरू रहेको स्पष्ट पार्दै संरक्षणका क्रियाकलापहरू विधिसम्मत र जनमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। विज्ञप्तिमा फेवातालमा सदियौँदेखि आश्रित रहेका आदिवासी रैथाने र जलारी समुदायको व्यवस्थापनको सुनिश्चितता पनि माग गरिएको छ।
“ताल निर्जीव हुँदैन, यसमा परापूर्वकालदेखि नै मानिस र प्रकृति आश्रित छन्। फेवाको हकमा यहाँका रैथानेहरूलाई छुट्ट्याउन मिल्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ,” संघले उल्लेख गरेको छ।
संघले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ (च) ले प्रदान गरेको पेशा, रोजगार र व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता तथा धारा २५ ले सुनिश्चित गरेको सम्पत्तिको हकको स्मरण गराएको छ। सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जग्गाको उचित मुआब्जा दिन निर्देशन दिएको सन्दर्भमा मुआब्जाको विषयमा प्रवेश नै नगरी संरचना भत्काइनु न्यायोचित नभएको संघको दाबी छ।
वार्ता र संवादबिना अस्पष्ट सूचनाको भरमा व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि डोजर चलाउँदा राज्य नै पीडक भएको प्रश्न उठ्ने भन्दै संघले संविधानमा उल्लेखित अधिग्रहण, क्षतिपूर्ति र सट्टाभर्नाको प्रावधान पालना गर्न सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
