पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीय सरकारको एउटा सामान्य परिपत्रले प्रदेशको ऐनले गरेको व्यवस्थालाई काट्न नसक्ने बताएका छन् । बिहीबार पोखरामा आयोजित गण्डकी प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको १४ औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएका प्रादेशिक कानुनहरू कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
उनले संघीय सरकारले कतिपय आवश्यक कानुन नबनाइदिने र प्रदेशले बनाउँदा पनि संघीय परिपत्रका आधारमा बाधा पुर्याउने गरिएको भन्दै यस्तो परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने बताए । “संविधान अनुसार संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाइएका कानुन, नियमावली र विधेयकलाई संघको सामान्य परिपत्रले रोक्न मिल्दैन,” उनले भने ।
शान्ति सुरक्षाको प्रसंगमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले हाल जिल्ला प्रशासन र प्रहरी संघीय सरकारकै मातहत रहे पनि उनीहरूले सेवा दिने भनेको प्रदेशकै जनतालाई भएको उल्लेख गरे । संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रदेशभित्रको सुरक्षाका लागि प्रहरी प्रदेशकै मातहत हुनुपर्ने भए पनि ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदा जटिलता थपिएको उनको भनाइ थियो । यद्यपि, जनताको सुरक्षाका लागि प्रहरी र प्रशासनलाई स्थानीय र प्रदेश सरकारले सक्दो सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए ।
जेठ र असारमा हुने विकासलाई ‘असारे विकास’ भनेर गरिने आलोचनाको उनले बचाउ गरे । काम सुरु गर्ने समय र भुक्तानीको प्रक्रियाका कारण असारमा बढी काम देखिएको भन्दै उनले यसलाई प्राविधिक र प्रक्रियागत पाटोबाट बुझ्न आग्रह गरे । “असारको तेस्रो सातापछि नयाँ काम गर्न पाइँदैन, जेठमा सुरु भएको कामको परिणाम असारमा देखिनु स्वाभाविक हो,” पाण्डेले प्रस्ट पारे ।
बैठकमा गण्डकी प्रदेशका मुख्य सचिव डण्डुराज घिमिरेले ढुंगा, गिटी र बालुवाको बिक्री कर उठाउने अधिकार प्रदेश सरकारकै भएको स्पष्ट पारे । क्रसर उद्योग दर्ता गर्ने अधिकार संघको भए पनि उत्पादित पदार्थमा प्रदेशले तोकेको दररेट अनुसार नै कर उठाउनुपर्ने उनले बताए । साथै, ट्राफिक जरिवाना शुल्क प्रदेशले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै उनले यसबारे केन्द्र सरकारसँग पहल भइरहेको जानकारी दिए ।
मुख्य सचिव घिमिरेले सरकारी अधिकारी र सचिवहरूलाई सार्वजनिक फोरममा बोल्दा संयमित र जिम्मेवार हुन निर्देशन दिएका छन् । कर्मचारीको अभिव्यक्तिले सरकारको छविमा असर पार्न सक्ने भन्दै उनले विचार पुर्याएर मात्र बोल्न सचेत गराए । बैठकमा १ तारे होटलसम्मको नियमन र नवीकरणको अधिकार प्रदेशमा आइसकेको समेत जानकारी दिइयो ।
