पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले लगातार दुई वर्षदेखि निष्क्रिय रहेका थप ७ वटा सहकारी संस्थाहरूको दर्ता खारेज गरेको छ। सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले वैशाख ४ गते गरेको यो निर्णयसँगै प्रदेशमा हालसम्म दर्ता खारेजीमा पर्ने सहकारी संघ र संस्थाहरूको संख्या ४२ पुगेको छ। पछिल्लो कारबाहीपछि अब प्रदेशको अभिलेखमा ८ सय ७१ वटा सहकारी संघ संस्थाहरू मात्र कायम रहेका छन्।
सहकारी रजिष्ट्रार भेषराज रिजालका अनुसार गण्डकी प्रदेश सहकारी ऐन २०७५ को दफा ७१ को उपदफा ३ बमोजिम यो कदम चालिएको हो। लगातार दुई वर्षसम्म कुनै कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेका संस्थाहरूलाई ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी खारेज गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। यसअघि २०८२ असार १५ गते नै सूचना जारी गरी सरोकारवालालाई सूचित गरिएको थियो। हाल खारेज गरिएका संस्थाहरूमा कुनै लिनुदिनुको दायित्व बाँकी नरहेको र साधारणसभाले नै खारेजीको निर्णय गरेका आधारमा यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
यस पटक खारेजीमा पर्ने संस्थाहरूमा स्याङ्जाका ४, पर्वतका २ र बागलुङको १ सहकारी रहेका छन्। स्याङ्जाको पुतलीबजारस्थित जिल्ला तरकारी तथा फलफूल सहकारी संघ, मौरीपालन सहकारी संघ, पेल्काचौर बहुउद्देश्यीय सहकारी र चापाकोटको ज्याग्दीखोला कृषि उपज बजार व्यवस्थापन सहकारीको दर्ता खारेज भएको छ। त्यस्तै, पर्वतको इन्द्रेणी कृषि र देउराली बचत तथा ऋण सहकारी तथा बागलुङको उर्जाशील दुग्ध उत्पादक सहकारी पनि खारेजीको सूचीमा परेका छन्। यी संस्थाहरू २०५७ देखि २०७१ सालको बीचमा दर्ता भएका थिए।
कार्यालयको तथ्यांक अनुसार हालसम्म सबैभन्दा धेरै स्याङ्जाका १६ वटा सहकारी खारेज भइसकेका छन्। रजिष्ट्रारको कार्यालयले दर्ता खारेज भए पनि कुनै संस्थाले तिर्नु-बुझाउनु पर्ने दायित्व देखिएमा त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित सञ्चालक र पदाधिकारीले नै लिनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। यदि कसैको बचत वा शेयर रकम लिनुदिनु भएमा तुरुन्त सम्बन्धित संस्थाका पदाधिकारीसँग सम्पर्क गर्न समेत सरोकारवालालाई सूचित गरिएको छ।
