पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे ले फेवातालको सिमाना निर्धारण, किनाराभित्रका संरचना हटाउने काम तथा दाउन्ने सडकखण्डको समस्याबारे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सँग विस्तृत छलफल गरेका छन्।
वैशाख ३ गते प्रधानमन्त्रीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई बोलाएर गरेको बैठकमा पाण्डेले फेवाताल वरपर भइरहेको कामको प्रगति जानकारी गराएका थिए। उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार तालको सीमा निर्धारण गरी पिलर गाड्ने काम सम्पन्न भएको र २०३१ सालअघि दर्ता भएका जग्गामा मात्र मुआब्जा दिने विषय स्पष्ट पारेका थिए। मुआब्जाको जिम्मेवारी संघ सरकारले लिनुपर्ने धारणा पनि उनले राखे।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले सीमा निर्धारण र दूषित जमिन यकिन नगरी फेवाताल आसपासका संरचनामा हतारमा डोजर चलाइएको विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।
त्यस्तै, नवलपरासीको दुम्कीबासदेखि दाउन्ने सडकखण्डअन्तर्गत राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने ८ किलोमिटर सडक नखुल्दा स्थानीयवासीले ५१ किलोमिटर घुम्नुपरेको गम्भीर समस्या रहेको उनले बताए। उक्त बाटो बन्द हुँदा दुई वडाका बासिन्दा प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। दाउन्ने क्षेत्रमा पटकपटक सडक अवरुद्ध हुँदा पोखरा-स्याङ्जा हुँदै बुटवल जानुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै उनले तत्काल समाधानको माग गरे। प्रधानमन्त्री शाहले यस विषयमा चासो देखाउँदै आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
छलफलका क्रममा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि भारत र चीनसँग पहल भइरहेको जानकारी पनि प्रधानमन्त्रीले दिएका थिए।
यसैबीच, सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै दिने संघीय परिपत्रप्रति मुख्यमन्त्री पाण्डेले असन्तुष्टि जनाए। उनले यस्तो निर्णयले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप हुने र संघीयताको मर्म विपरीत हुने बताए। प्रधानमन्त्रीले भने टेन्डरसम्बन्धी विज्ञापन सरकारी माध्यममा केन्द्रित गर्न सकिने तर अन्य विज्ञापन रोक्न नहुने स्पष्ट पारेको पाण्डेले जानकारी दिए।
पत्रकार महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष रमेश पौडेल नेतृत्वको टोलीले निजी तथा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमलाई पनि सरकारी विज्ञापन दिनुपर्ने मागसहित मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
