काठमाडौं । सरकारले आगामी १० वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार शृंखला’ सुरु गर्ने घोषणा गर्दै आगामी दशकमा औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने नीति प्रस्तुत गरे।
पोखरा र पर्यटन: ‘पर्यटकीय हब’ र कूटनीतिक पहल
सरकारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न विशेष कूटनीतिक पहल गर्ने भएको छ। पोखरालाई पर्यटकीय हबका रूपमा विकास गर्दै मुस्ताङको मुक्तिनाथ क्षेत्रको प्रवद्र्धन र साहसिक पर्यटनको सुरक्षा मापदण्ड सुदृढ बनाइने नीतिमा उल्लेख छ। साथै, ‘भिजिट नेपाल २०८५’ को पूर्व तयारीका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रवद्र्धन गर्ने र काठमाडौं-तराई मधेश द्रुतमार्गका लिंक सडकहरू छिटो सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
निजामती सेवामा कडाइ: ट्रेड युनियन खारेजी र राजनीतिक प्रतिबन्ध
सार्वजनिक सेवालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्न सरकारले निजामती र अन्य सरकारी सेवाका ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने क्रान्तिकारी घोषणा गरेको छ। कर्मचारीहरू कुनै पनि राजनीतिक दलको गतिविधिमा संलग्न भएमा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गर्ने कडा नीति ल्याइएको छ। साथै, उच्च पदस्थ पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गरिनेछ।
सहकारी र आर्थिक सुधारका नयाँ योजना
संकटग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकारले ‘एकीकृत बचतकर्ता संरक्षण कोष’ स्थापना गर्ने भएको छ। ऋणीहरूको सम्पत्ति असुली गरेर भए पनि बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिने ग्यारेन्टी गरिएको छ। आर्थिक सुधारका लागि १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने विदेशीलाई ‘नेपाल लगानी भिसा’ दिने र ‘हरित कर’ प्रणाली लागू गर्ने नयाँ अवधारणा अघि सारिएको छ।
रोजगारी, ऊर्जा र सूचना प्रविधि
सरकारले वि.सं. २०८३ देखि २०९२ सम्मलाई ‘रोजगार प्रवद्र्धन दशक’ घोषणा गरेको छ। सूचना प्रविधिलाई ‘रणनीतिक उद्योग’ मान्दै सफ्टवेयर र एआई निर्यातलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने ‘नेट जिरो २०४५’ को कार्ययोजना मार्फत जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा जोड दिइएको छ।
शिक्षा, कृषि र भूमि माध्यमिक शिक्षालाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क बनाइने र विश्वविद्यालयहरूको पुनःसंरचना गरिने।
कृषि क्षेत्रमा बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोकिने र भुक्तानी सिधै बैंक खातामा गरिने।
सुकुम्बासीलाई सुरक्षित आवास र भूमिको स्वामित्व सुनिश्चित गरिने।
खरिद प्रक्रियालाई छिटो बनाउन ‘शून्य दिन खरिद नीति’ कार्यान्वयन गरिने।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममाथि आगामी वैशाख ३० गते दलीय आधारमा छलफल हुनेछ। सोही दिन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यक्रम छ।
संशोधन पेस गर्न चाहने सांसदहरूका लागि वैशाख २९ गते बिहान १० देखि दिउँसो २ बजेसम्मको समय तोकिएको छ। जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने बजेटको मुख्य आधार नै यो नीति तथा कार्यक्रम रहनेछ।
