पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारका उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री यशोदा रिमालले प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् । पोखरा महानगरपालिका-१७ महतगौडा र वडा नं. १५ टुटुङ्गालाई जोड्ने सेती नदीमाथिको प्राकृतिक पुलको स्थलगत अवलोकन गर्दै मन्त्री रिमालले प्रकृतिको अनुपम उपहारका रूपमा रहेको उक्त पुललाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने जानकारी दिइन् ।
उनले पुलको गुरुयोजना तयार गरी संरक्षण, प्रचारप्रसार तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिने बताइन् । “ढुंगा र माटोबाट हजारौं वर्षअघि प्रकृतिले निर्माण गरेको यस्तो पुल आफैंमा दुर्लभ सम्पदा हो,” मन्त्री रिमालले भनिन्, “यसको संरक्षणसँगै व्यवस्थित विकास गर्न सके गण्डकीकै महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल बन्न सक्छ।”
उनले प्राकृतिक, धार्मिक तथा पुरातात्त्विक महत्व बोकेको क्षेत्रको दीर्घकालीन संरक्षण र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
साथै, मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेका पोखरा-६ लेकसाइडको क्याम्पिङचोक तथा पोखरा-१५ टुटुङ्गास्थित जग्गालाई संरक्षणसँगै उत्पादनमूलक उपयोगमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेशका प्रमुख मणिराज लामिछानेले प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र उजागर गर्न सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
उनले ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पुरातात्त्विक महत्व बोकेको प्राकृतिक पुलको प्रभावकारी प्रचारप्रसार र आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे।
उनले पुलको संरक्षणसँगै आसपासको क्षेत्रको सौन्दर्यकरण तथा पुलको तल्लो भाग अवलोकन गर्न सिसाको संरचना निर्माण गर्न सकिने सुझाव दिँदै यस क्षेत्रले धार्मिक र साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा ठूलो सम्भावना बोकेको उल्लेख गरे।
पोखरा-१७ का वडाध्यक्ष राधिका कुमारी शाहीले प्राकृतिक धरोहर संरक्षणमा तीनै तहका सरकार जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताउँदै महानगरपालिकाले निरन्तर सहयोग गर्दै आएको जानकारी दिइन् ।
सञ्चारकर्मी हरिप्रसाद बास्तोलाले करिब ९० मिटर गहिराइ र ५६ मिटर चौडाइ रहेको उक्त प्राकृतिक पुलमाथि भारी सवारीसाधनको अव्यवस्थित आवतजावतका कारण संरचना कमजोर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै तत्काल नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताए।
कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि, शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तित्व तथा मन्दिर व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूले प्राकृतिक पुललाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए।
