काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा राजस्व वृद्धिदर निरन्तर ह्रास आइरहेको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि राजस्व बाँडफाँट बाहेक १४ खर्ब ५ अर्ब रूपैयाँको राजस्वको आधार देखाएर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यो बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो। यस बजेटमार्फत सरकारले आम नागरिक, कर्मचारी र निजी क्षेत्रलाई समेट्ने गरी केही सुधारात्मक तथा महत्त्वपूर्ण घोषणाहरू अघि सारेको छ।
बजेटले निजामती कर्मचारीहरूको मनोबल बढाउन सुरु तलबमानमा १० प्रतिशत मासिक वृद्धि गरेको छ भने महँगी भत्ता मासिक ५ हजार रूपैयाँ कायम गरेको छ। यो व्यवस्थासँगै कर्मचारीको पारिश्रमिक संरचनामा करिब २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि भई अधिकतम तलब १ लाखभन्दा माथि पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
यसैगरी, आम नागरिकलाई राहत दिने उद्देश्यले सरकारले व्यक्तिगत आयकरको छुट सीमा साविकको ५ लाखबाट बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ भने आयकरको अधिकतम दरलाई ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशतमा झारेको छ। तर अर्कातर्फ, स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरण र राजस्व वृद्धिको नीति अनुरूप चुरोट र मदिरामा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क (एक्साइज ड्युटी) वृद्धि गरिएको छ।
विद्युत क्षेत्रमा दूरगामी महत्त्व राख्ने घोषणा गर्दै बजेटले अब निजी क्षेत्रलाई पनि ह्विलिङ चार्ज (बिलिङ चार्ज) तिरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न पाउने कानुनी बाटो खुला गरेको छ। यसका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण गरी तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा पुनर्संरचना गरिने भएको छ।
यस्तै, पिपिए भएर पनि निर्माण सुरु नगर्ने आयोजनाको अनुमति खारेज गरिने, १० मेगावाटभन्दा कमका आयोजनाको तत्काल ‘टेक अर पे’ विधिमा पिपिए गरिने र सुख्खा यामका लागि मूल्य घटाघटमा विद्युत खरिद सम्झौता गरिने रणनीति लिइएको छ। उपभोक्ताका हकमा भने मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने अन्तिम उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।
डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले डिजिटल भुक्तानीमार्फत वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा लाग्ने भ्याटमा १० प्रतिशत छुट दिने उपभोक्तामैत्री व्यवस्था गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका खाताहरूको विवरण ९० दिनभित्र संकलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर राज्य कोषमा ल्याई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चलाउने घोषणा बजेटमा छ।
यद्यपि, हकवालाले पछि दाबी गरेमा उक्त रकम फिर्ता हुने ग्यारेन्टी गरिएको छ। यसअघि २० वर्षसम्म निष्क्रिय रहेका खाताको रकम मात्र राष्ट्र बैंकको कोषमा जाने व्यवस्था थियो।
बजेटले घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थान र कूटनीतिक नियोगहरूको खर्च कटौतीमा पनि कडा कदम चालेको छ। लामो समयदेखि विवाद र संकटमा रहेको नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन सुधार गर्न यसलाई कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गरी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने योजना अघि सारिएको छ।
खर्च कटौतीकै सिलसिलामा सरकारले डेनमार्क, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकास्थित दूतावासहरू, चीनको छेन्दु र अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्कोस्थित महावाणिज्य दूतावास तथा भारतको विशाखापट्नमस्थित शाखा कार्यालय गरी ६ वटा कूटनीतिक नियोगहरू खारेज गरेको छ। यद्यपि, राजदूत रिक्त रहेका देशहरूमा नयाँ नियुक्तिका लागि खुला आवेदन समेत आह्वान गरिसकिएको छ।
राजनीतिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि बजेटले नयाँ प्रयोगहरू भित्र्याएको छ। स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिताका लागि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूलाई आम निर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा सरकारी अनुदान दिनेबारे बृहत राजनीतिक बहस गराइने र उक्त अनुदानको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट गराइने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख छ।
मनोरञ्जन र कला क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि महानगर र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा नयाँ सिनेमा हल खोल्ने व्यवसायीलाई सुरुका १० वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिने नीति लिइएको छ। साथै, कला र संगीतको प्रवर्द्धनका लागि त्रिपुरेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा गुठी रिसर्च इन्स्टिच्युट एवं एथ्नो म्युजिकोलोजी सेन्टर स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ।
