पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार सार्वजनिक गर्ने भएको छ । प्रदेश सभाको सो दिन अपराह्न ४ बजे बस्ने बैठकमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय भएको प्रदेश सभाका सचिव गोविन्द पौडेलले जानकारी दिए ।
नेपालको संविधानको धारा १८४ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश प्रमुखले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी सम्बोधन गर्नेछन् । संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने र त्यसअघि नै नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता रहेको छ ।
खुम्चिँदो अर्थतन्त्र र आन्तरिक आयमा जोड
यसअघि प्रदेश सभामा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल सकिएको छ । छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका विषयहरू केवल सुझाव मात्र नभई खुम्चिँदो अर्थतन्त्रका बिच प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने मार्गचित्र (रोडम्याप) का रूपमा देखिएका छन् । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको हिस्सा बर्सेनि घट्नु प्रदेशका लागि गम्भीर चुनौती बनेको ठहर गर्दै दलहरूले आन्तरिक आय वृद्धिका लागि वैकल्पिक र साहसिक बाटो रोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
विशेष गरी स्थानीय उत्पादन, घरेलु मदिरा र गाँजा खेतीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर ब्रान्डिङ गर्ने प्रस्तावलाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट मात्र नभई स्वरोजगार र पहिचानका रूपमा समेत हेरिएको छ । यसले विदेशी मुद्रा आर्जन र आयात प्रतिस्थापनमा टेवा पुर्याउने विश्वास लिइएको छ । छलफलमा सहभागी सांसदहरूले अनुदानका नाममा हुने सीमित व्यक्तिको रजगजलाई तोडेर आम कृषकसम्म पुग्ने कार्यक्रम अहिलेको आवश्यकता रहेको औंल्याएका छन् ।
कृषि, सहकारी र सामाजिक न्यायको मुद्दा
कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि यान्त्रीकरण र बजार ग्यारेन्टीको माग उठ्नुका साथै सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकट र हजारौँ निक्षेपकर्ताको विचल्लीलाई सम्बोधन गर्न बजेटले ठोस संयन्त्रको घोषणा गर्नुपर्ने माग संसद्मा जोडदार रूपमा उठेको छ । त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधारको विकाससँगै मानवीय विकास र सामाजिक न्यायको मुद्दालाई सँगसँगै लैजानुपर्नेमा दलहरू एकमत देखिएका छन् ।
सीमान्तकृत समुदाय, महिला र दलितको जीवनस्तर उकास्ने खालका कार्यक्रमबिना दिगो समृद्धिको लक्ष्य भेट्न नसकिने सांसदहरूको ठहर छ । संसद्मा ‘डिजिटल गण्डकी’ र ‘ग्रेटर पोखरा’ जस्ता आधुनिक अवधारणाका साथै दुर्गमका विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था सुधार गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
सरकारको मुख्य परीक्षा
आगामी बजेटको आकार नीति तथा योजना आयोगले तोकेको सिलिङभन्दा केही ठुलो हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि, सीमित स्रोत र असीमित आवश्यकताबिच सन्तुलन मिलाउनु सरकारका लागि मुख्य चुनौती बन्ने देखिन्छ । संसद्मा देखिएको रचनात्मक सहकार्यलाई सरकारले बजेटका अंक र कार्यक्रममा कसरी अनुवाद गर्छ, त्यो नै अबको मुख्य परीक्षा हुने विश्लेषण गरिएको छ ।
