पोखरा । पर्यटन राजधानी पोखराको सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र वातावरणमैत्री बनाउन सरोकारवालाहरूले ‘स्मार्ट एण्ड सस्टेनेबल मोबिलिटी’ अर्थात् स्मार्ट र दिगो यातायात व्यवस्थापनमा जोड दिएका छन्।
पोखरा महानगरपालिका आर्थिक विकास महाशाखाअन्तर्गतको व्यवसाय प्रवर्द्धन केन्द्र (बीपीसी) र आर्थिक आवाजको साझेदारीमा आयोजित सार्वजनिक–निजी संवाद कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण र तीव्र सहरीकरणको चुनौती सामना गर्न हरित यातायातको विकास अपरिहार्य रहेको बताएका हुन्।
कार्यक्रममा बोल्दै पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले पोखराको यातायात क्षेत्रलाई आमूल परिवर्तन गर्न ठूलो वैदेशिक साझेदारी भित्रिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र ग्रीन क्लाइमेट फन्डको सहयोगमा नेपालले १०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान तथा सहुलियत ऋण प्राप्त गरेको छ, जसअन्तर्गत पोखरामा मात्रै करिब ४० मिलियन अमेरिकी डलर (साढे ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) लगानी हुनेछ।
उनले परियोजनाअन्तर्गत विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग विस्तार, चार्जिङ स्टेसन निर्माण, सार्वजनिक यातायातको डिजिटलाइजेसन तथा व्यवस्थित बस स्टप निर्माण गरिने बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले स्मार्ट मोबिलिटीलाई नारामा सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। “निजी क्षेत्र लगानीका लागि तयार छ, तर सरकारले नीतिगत स्पष्टता र लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ,” उनले भने।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले व्यवसायीहरू परम्परागत इन्धनबाट विद्युतीय तथा दिगो यातायात प्रणालीतर्फ रूपान्तरण हुन इच्छुक रहेको बताए। तर, चार्जिङ नेटवर्क, पूर्वाधार विकास र लगानी सुरक्षाजस्ता विषयमा सरकारको सहयोग अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो।
नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन (नासा) का कार्यकारी निर्देशक गोविन्द भट्टराईले नेपालमा विद्युतीय सवारीप्रतिको आकर्षण बढे पनि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी आउन नसकेको बताए। उनले चार्जिङ पूर्वाधार, ब्याट्री व्यवस्थापन र दक्ष जनशक्तिको अभावलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याए।
वक्ताहरूले पोखरालाई दक्षिण एसियाकै हरित यातायात गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमार्फत ई-मोबिलिटीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पोखराका सार्वजनिक बसलाई विद्युतीय बसले प्रतिस्थापन गर्ने नीति ल्याएको छ। यद्यपि, ब्याट्री व्यवस्थापन, चार्जिङ सुविधा, दक्ष चालक तथा प्राविधिक जनशक्तिको अभावका कारण यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
कार्यक्रममा सरकार, निजी क्षेत्र, यातायात व्यवसायी, अटोमोबाइल क्षेत्र, विद्यार्थी तथा इन्जिनियरिङ क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो।
संवादको सहजीकरण आर्थिक आवाजका प्रधान सम्पादक सुरेन्द्र पौडेलले गरेका थिए भने कार्यक्रम पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम अर्यालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो।
नासा नेपाल, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ, लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघ, पोखरा पर्यटन परिषद् तथा पोखरा भिजिट इयरको सहकार्यमा सम्पन्न कार्यक्रमलाई विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्था, अटोमोबाइल कम्पनी तथा निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले सहयोग गरेका थिए।
