काठमाडौं । सरकारले मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झारेसँगै सचिव तहमा व्यापक हेरफेर गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को हालैको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव भूपाल बराल गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा सरुवा भएका छन्।
सिन्धुलीको रानीवास निवासी बराल निजामती सेवामा खरिदारदेखि सचिवसम्मका सबै पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सफल हुँदै आएका कर्मचारीका रूपमा परिचित छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १० सचिवको सरुवासम्बन्धी निर्णय गरेको हो। सरुवा भएका सचिवहरूले नयाँ जिम्मेवारीसम्बन्धी पत्रसमेत बुझिसकेका छन्।
गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव डुण्डुराज घिमिरे निलम्बनमा रहेकाले उनको स्थानमा बराललाई पठाइएको हो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा कर छुटसम्बन्धी अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि घिमिरे निलम्बनमा परेका थिए। हाल उनलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ।
यसैबीच वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव गोविन्द शर्मालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तानिएको छ। उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको जनाइएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेललाई उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ भने उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुस्करलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ।
‘चेन अफ कमान्ड’ उल्लंघन गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष एसएमएस पठाएको विषयमा विवादमा परेका पुस्करलाई केही दिनअघि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछसमेत गरेको थियो।
सरकारले अन्य केही सचिवहरूको जिम्मेवारी पनि हेरफेर गरेको छ। नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा कार्यरत प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यलाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको सचिव बनाइएको छ भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौतलाई नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ।
जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव दिनानाथ मिश्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र पुगेका छन् भने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव सुरजकुमार वैद्यलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तानिएको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराज शर्मालाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ। नयाँ संरचनाअनुसार अब स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्यतर्फका एक जना मात्र सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले हालै कार्यसञ्चालन नियमावली लागू गर्दै मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा सीमित गरेको छ। मन्त्रालय गाभिने र संरचनागत परिवर्तन हुने प्रक्रियासँगै सचिवहरूको जिम्मेवारी पुनः व्यवस्थापन गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालयको नाम र संरचनामा परिवर्तन नभएका सचिवहरू भने साविककै मन्त्रालयमा कायम रहने जनाएको छ।
