पोखरा । पोखरा महानगरपालिकामा वित्तीय अनुशासन र सुशासन कमजोर बन्दै गएको महालेखा परीक्षकको ताजा प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रतिवेदनअनुसार महानगरको कुल बेरुजु ३ अर्ब ५९ करोड ४० लाख ४९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै २१ करोड ८ लाख २९ हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ।
महालेखाले बजेट अनुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण, राजस्व व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणमा गम्भीर सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षसम्मको बेरुजुमध्ये महानगरले १२ करोड ५८ लाख ९३ हजार रुपैयाँ मात्र फर्स्योट गर्न सकेको छ।
यस वर्ष १५ अर्ब २१ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबारमध्ये १३ अर्ब १७ करोड ८४ लाख रुपैयाँको मात्रै लेखापरीक्षण भएको छ।
२०८२ भदौ २४ गते महानगर कार्यालयमा भएको आगजनी तथा तोडफोडका कारण २ अर्ब ३ करोड ३९ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारको लेखापरीक्षण नै हुन नसकेको महालेखाले जनाएको छ।
आवश्यक कागजात र स्रेस्ता नष्ट भएपछि विनियोजन, धरौटी तथा अन्य शीर्षकका कारोबार परीक्षणबाट बाहिरिएका हुन्।
यस वर्ष देखिएको बेरुजुमध्ये ३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, ६ करोड ७० लाख रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने, ९ करोड २४ लाख रुपैयाँ प्रमाण कागजात पेश नभएको तथा १ करोड ३० लाख रुपैयाँ पेश्की बाँकी रहेको उल्लेख छ।
महालेखा परीक्षक तोयम रायाले कानुनको पालना, बजेट अनुशासन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार गर्दै प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्न महानगरलाई सुझाव दिएका छन्।
महानगरको सम्पत्ति व्यवस्थापन पनि अस्तव्यस्त रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। ल्यापटप, प्रिन्टर, फर्निचर, सवारीसाधनलगायत पुँजीगत सम्पत्तिको एकीकृत अभिलेख नराखिएको, जिन्सी सामग्रीको अद्यावधिक विवरण नभएको तथा सवारीसाधन मर्मतमा परिवर्तन गरिएका सामानको विवरण नै उल्लेख नगरी भुक्तानी दिने गरिएको पाइएको छ। यसले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगको जोखिम बढाएको महालेखाको निष्कर्ष छ।
विकास योजनाको प्राथमिकतामा पनि महानगर चुकेको देखिएको छ। चालु वर्ष विनियोजन गरिएका २ हजार ८५ योजनामध्ये १ हजार १ सय ७३ वटा योजना पाँच लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका रहेका छन्, जुन कुल योजनाको ५६.२६ प्रतिशत हो।
महालेखाले साना र वितरणमुखी योजनाले दीर्घकालीन प्रतिफल नदिने भन्दै योजनाको प्राथमिकता पुनः निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै स्वीकृत कार्यक्रमबाहेक अन्य शीर्षकमा खर्च गर्ने तथा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा मात्रै ३८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्तिप्रति पनि प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ।
महानगरको आन्तरिक आयमा उल्लेखनीय सुधार हुन सकेको छैन। गत वर्षको तुलनामा आन्तरिक आय १.४४ प्रतिशत मात्र बढेको छ भने कुल खर्चमा आन्तरिक आयको हिस्सा १५.०८ प्रतिशत मात्रै रहेको छ।
कर्मचारीको तलबी प्रतिवेदन पारित नगरी तलब भुक्तानी गरिएको, विद्युत् महसुल ढिलो तिर्दा जरिवाना तिर्नुपरेको तथा बहाल कर असुली कमजोर हुँदा ६ विद्यालयबाट ९ लाख ७८ हजार रुपैयाँ कर उठ्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रमअन्तर्गत प्रवाह गरिएको ऋणमा पनि ठूलो समस्या देखिएको छ। ४ सय ५३ लाभग्राहीलाई ७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी गरिएकामा १ सय ९३ जनाले ३ करोड ३ लाख ६९ हजार रुपैयाँ साँवा भाका नाघ्दासमेत फिर्ता नगरेको पाइएको छ।
धितोबिनाको ऋण लगानीले सरकारी रकम जोखिममा परेको भन्दै तत्काल असुली प्रक्रिया अघि बढाउन महालेखाले निर्देशन दिएको छ। साथै महानगरभित्र रहेका ३ सय ६३ सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखाले विकास निर्माणका आयोजनामा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न, लागत अनुमान यथार्थपरक बनाउन, पटक/पटक म्याद थप्ने र भेरिएसन अर्डरमार्फत लागत बढाउने प्रवृत्ति रोक्न तथा उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएका काममा कानुनविपरीत मेसिन प्रयोग गरी भएको बढी भुक्तानी असुल गर्न निर्देशन दिएको छ। न्यायिक समितिको कार्यसम्पादन सुस्त रहेको भन्दै विवाद समाधान प्रक्रियालाई पनि प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरिएको छ।
नायब महालेखा परीक्षक श्यामप्रसाद भण्डारीले महानगरको वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली र आन्तरिक नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिँदै सम्बन्धित वडा सचिव, लेखा प्रमुख तथा सरोकारवालासँग समन्वय गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
