पोखरा। गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ल्याएको ३२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको विनियोजन विधेयक प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ।
आर्थिक मामिला मन्त्री जितबहादुर शेरचनले गत असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि लामो छलफल, समीक्षा तथा सांसदहरूको सुझावपछि बुधबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले बजेट पारित गरेको हो। प्रतिपक्षी दलले पेश गरेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव भने सभाको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो।
बजेट पारित हुनुअघि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा सत्ता र प्रतिपक्षका प्रमुख सचेतकहरूले बजेटमाथि धारणा राखेका थिए। मुख्यमन्त्री पाण्डेले सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद जनताका असीमित आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी सन्तुलित बजेट ल्याइएको दाबी गर्दै सबै जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरिएको बताए।
बजेटमा केही कमजोरी हुन सक्ने स्वीकार गर्दै उनले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैको समान जिम्मेवारी रहने उल्लेख गरे। प्रदेशलाई संघीयताको मर्मअनुसार सुदृढ बनाउन कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य र पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको पनि उनले स्पष्ट पारे।
एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सांसदहरूले उठाएका सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्नुपर्ने बताए।
बजेटमा टुक्रे योजना, प्राथमिकताविहीन कार्यक्रम र गौरवका आयोजना ओझेलमा परेको विषय उठे पनि प्रदेशको भौगोलिक, सांस्कृतिक र सामाजिक विविधतालाई सम्बोधन गर्न सबै क्षेत्रमा केही न केही बजेट पुग्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न र प्रदेशका सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा थप ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए।
छलफलका क्रममा प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश बराल, देवका पहारी त्रिपाठी, हरिबहादुर भण्डारी, बिन्दु पौडेललगायतले बजेट कार्यान्वयन र आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका विकासका आवश्यकताबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
त्यसको जवाफ दिँदै आर्थिक मामिला मन्त्री जितबहादुर शेरचनले करको दर बढाउने होइन, करको दायरा विस्तार गर्ने नीति सरकारले लिएको बताए। सवारीसाधन कर र नवीकरणमा लाग्ने जरिवाना तथा हर्जाना छुट दिएर दर्ता भएका तर सञ्चालनमा आउन नसकेका सवारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयास गरिएको उनको भनाइ थियो। यसबाट राजस्व संकलन बढ्नुका साथै करदातालाई पनि राहत पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे।
सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी ११ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ३६.२७ प्रतिशत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई छुट्याइएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २ अर्ब १६ करोड ८० लाख रुपैयाँ तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले २ अर्ब रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेका छन्।
त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि ८८ करोड ९० लाख, आर्थिक मामिला मन्त्रालयका लागि २२ करोड ७८ लाख, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि ९२ करोड ४९ लाख र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
समग्र बजेटको संरचना हेर्दा प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास, ऊर्जा र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको देखिन्छ भने सामाजिक विकासतर्फको बजेट केही संकुचित भएको विश्लेषण गरिएको छ। अब बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सकारात्मक योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
