पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारलाई प्रदेश सभाप्रति थप जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन अब मन्त्रीहरूसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सुरु हुने भएको छ।
प्रदेश सभाको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले नियमावलीमा रहेको प्रश्नोत्तर सम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि अब सांसदहरूले जनसरोकारका विषयमा मन्त्रीलाई सदनमै उभ्याएर जवाफ माग्न सक्ने भएका छन्।
मंगलबार बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली-२०८० को नियम ३९ देखि ५५ सम्मका प्रावधान आगामी बैठकबाट लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघि मुख्यमन्त्रीसँग एक पटक मात्र प्रश्नोत्तर भएको भए पनि मन्त्रीहरूसँगको प्रश्नकाल भने कार्यान्वयनमा आएको थिएन।
प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव गोविन्द पौडेल का अनुसार संसदीय जवाफदेहिता सुदृढ बनाउन र सरकारका कामकारबाहीलाई थप पारदर्शी बनाउन प्रश्नोत्तर प्रणाली प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न लागिएको हो।
निर्णय भएको भोलिपल्टै राप्रपा संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक बिन्दु पौडेल ले सचिवालयमा पहिलो प्रश्न दर्ता गराउँदै नयाँ व्यवस्थाको सुरुआत गरेकी छन्। प्रश्नकाल कार्यान्वयनका लागि उनले लामो समयदेखि पहल गर्दै आएकी थिइन्।
नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रदेश सभा सदस्यले सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न कम्तीमा तीन दिनअघि सचिवालयमा लिखित सूचना दर्ता गर्नुपर्नेछ। प्रश्न मौखिक वा लिखित दुवै प्रकारका हुन सक्नेछन्। जटिल विषयमा लिखित उत्तर दिइनेछ भने सामान्य प्रश्नको उत्तर मन्त्रीले सदनमै मौखिक रूपमा दिनुपर्नेछ।
मन्त्रीको उत्तरमा चित्त नबुझेमा प्रश्नकर्ताले एक पटक पूरक प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। समय अभावका कारण प्रश्न सोध्न नभ्याइएमा मन्त्रीले लिखित उत्तर सदनमा टेबुल गर्नुपर्नेछ।
नियमावलीले भने प्रश्न सोध्ने विषयमा केही सीमासमेत तोकेको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दा, व्यक्तिगत आक्षेप, मन्त्रिपरिषद्का गोप्य निर्णय तथा राष्ट्रिय हितविपरीतका विषयमा प्रश्न गर्न पाइने छैन। कुनै प्रश्न स्वीकार गर्ने वा नगर्ने अन्तिम अधिकार सभामुखसँग रहनेछ।
प्रदेश सभाको विश्वास छ कि प्रत्येक बैठकमा प्रश्नोत्तरका लागि छुट्टै समय निर्धारण भएपछि सरकारका नीति, योजना र कार्यान्वयनबारे जनप्रतिनिधिले प्रत्यक्ष रूपमा जवाफ माग्ने वातावरण बन्नेछ।
