पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा औषधिजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिले गाँजाखेती नियमनसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेस गरेसँगै अब बिहीबार बस्ने बैठकबाट दफावार छलफलपछि विधेयक पारित हुने तयारी भएको छ।
नयाँ कानुनले गाँजाखेतीलाई खुला रूपमा होइन, कडा नियमन र सरकारी नियन्त्रण भित्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। विधेयकअनुसार गाँजामा रहेको नशालु तत्व टेट्राहाइड्रोक्यानाबिनोलको मात्रा ०.३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्नेछ। यही मापदण्ड पूरा गर्ने औद्योगिक गाँजा मात्र खेती गर्न पाइनेछ।
प्रदेश सरकारले तोकेको क्षेत्रमा मात्रै खेती गर्न पाइने, खेती गर्नुअघि अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने, जग्गाको विवरण र पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्ने तथा उत्पादन बिक्रीअघि रासायनिक परीक्षण अनिवार्य गरिने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ। यसका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नै वा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रयोगशाला स्थापना गर्नेछ।
गाँजाको दुरुपयोग रोक्न विधेयकमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ। औषधीय प्रयोगसँग सम्बन्धित जोखिम व्यवस्थापन गर्न उपचार केन्द्र सञ्चालन गर्ने, दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गर्ने तथा पुनःस्थापना केन्द्रमार्फत उपचारको व्यवस्था गर्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ।
अर्थ तथा विकास समितिका सभापति भोजराज अर्यालले गाँजाखेतीले गण्डकी प्रदेशको अर्थतन्त्रमा नयाँ सम्भावना सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै यसलाई ‘गेम चेन्जर’ को रूपमा चित्रण गरे।
उनले भने, “सदनले धेरै सम्भावनायुक्त कानुन बनाएको छ, तर कार्यान्वयनमा सरकारको इच्छाशक्ति देखिएको छैन। गाँजाखेतीसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्न सके गण्डकी समृद्धिको नयाँ मोडमा पुग्न सक्छ।”
यो विधेयकमाथि समितिले करिब आठ महिनासम्म अध्ययन गरेको थियो। ११ पटक बैठक बसेर विज्ञ, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित निकायसँग परामर्श लिएपछि प्राप्त सुझाव समेटेर प्रतिवेदन तयार गरिएको हो।
यदि प्रदेश सभाबाट विधेयक पारित भयो भने गण्डकी प्रदेश नेपालमै औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीलाई कानुनी ढंगले नियमन गर्ने अग्रणी प्रदेश बन्नेछ।
