काठमाडौं । नयाँ निजामती सेवा ऐनको चर्चासँगै निजामती कर्मचारीमा राजीनामा दिने क्रम उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। असार महिनाको १९ कार्यदिनमै २०८ जना कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत भई राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) मा अभिलेख दर्ता भएको छ। यही अवधिमा १९९ जना कर्मचारी अवकाशमा गएपछि कुल ४०७ जनाले सरकारी सेवा टुंग्याएका छन्।
किताबखानाको तथ्यांकअनुसार राजीनामा दिनेहरूमध्ये ८ जना सहसचिव, ४५ जना उपसचिव, ५० जना अधिकृत र १०५ जना अन्य तहका कर्मचारी रहेका छन्।
सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायबाट राजीनामा स्वीकृत भइसकेपछि मात्रै फाइल किताबखाना पुग्ने भएकाले वास्तविक राजीनामा दिने संख्या यसभन्दा बढी रहेको अनुमान गरिएको छ।
विगतका वर्षमा वार्षिक करिब ९ सय कर्मचारीले राजीनामा दिने गरे पनि यस वर्ष असार महिनामै २६० भन्दा बढी कर्मचारीले राजीनामा दिन सक्ने संकेत देखिएको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा अवकाश लिने कर्मचारीको संख्या राजीनामा दिनेभन्दा झण्डै २.५ गुणा बढी हुने गरेकोमा यसपटक भने राजीनामा दिने संख्या नै अगाडि देखिएको छ।
सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाउने, कार्यालय पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरिरहेकै बेला कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशत वृद्धि, आयकरको दायरा विस्तार, महिनामा दुई पटक तलब र सातामा दुई दिन बिदाजस्ता सुविधा लागू गरेको छ। यस्ता सुविधा थपिए पनि कर्मचारीमा भने सेवा छाड्ने प्रवृत्ति बढेको देखिएको छ।
यसको मुख्य कारण नयाँ निजामती सेवा ऐनमार्फत ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेरहदका आधारमा अवकाश व्यवस्था लागू हुन सक्ने चर्चा रहेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
विशेषगरी २०४९ सालअघि सेवा प्रवेश गरेका तथा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीले नयाँ व्यवस्था लागू भए पेन्सन र सेवासुविधामा घाटा हुन सक्ने आशंकाले ऐन लागू हुनुअघि नै राजीनामा रोज्न थालेको स्रोतहरूको भनाइ छ।
सरकारले नयाँ ऐनका प्रावधानबारे अझै स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगरेकाले कर्मचारीमा अन्योल कायमै छ। यही अवस्था रहे साउन महिनादेखि बढेको तलबका आधारमा पेन्सन सुविधा सुनिश्चित गर्न थप कर्मचारीले पनि राजीनामा दिने सम्भावना रहेको प्रशासनिक वृत्तको अनुमान छ।
