पोखरा । गाउँपालिका तथा नगरपालिका तथा वडाको संख्या, सिमाना हेरफेर र नगरपालिका वर्गीकरण पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड-२०८३ कार्यान्वयनका विषयमा गठित कास्की जिल्लास्तरीय पुनरावलोकन अध्ययन समितिले सरोकारवालासँग दोस्रो चरणको छलफल सम्पन्न गरेको छ।
सुझाव संकलन अभियानअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा तथा गण्डकी प्रदेशसभामा कास्कीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू र विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग अन्तरक्रिया गरिएको हो।
बैठकको अध्यक्षता गर्दै जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख तथा समितिका संयोजक लिलाधर पौडेलले कास्कीका पालिका र वडासम्बन्धी सुझाव संकलन गरी प्रभावकारी रूपमा नेपाल सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरिने बताए।
उनले पाँचवटै स्थानीय तह, राजनीतिक दल, सामाजिक संघसंस्था तथा आम नागरिकका सुझावलाई समेटेर समिति अघि बढ्ने स्पष्ट पारे।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०८३ असार ४ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्डअनुसार समितिले आफ्नो कार्य अगाडि बढाउने संयोजक पौडेलले जानकारी दिए।
छलफलमा प्रतिनिधिसभा सदस्य बिना गुरुङ, पूर्व गृहमन्त्री तथा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य खगराज अधिकारी, प्रदेशसभा सदस्य सरस्वती गुरुङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कास्कीका अध्यक्ष यदुनाथ अधिकारी, नेकपा (एमाले) कास्कीका अध्यक्ष बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्री, नेपाली कांग्रेस कास्कीका सचिव भानु ढकाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कास्कीका सचिव भानु भण्डारी तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा कास्कीका इन्चार्ज शंकर बराललगायतले कास्कीमा स्थानीय तहको संख्या निर्धारण विगतमा वैज्ञानिक र व्यावहारिक ढंगले नभएको धारणा राखे।
उहाँहरूले कास्कीमा हाल रहेको पालिकाको संख्या बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै त्यसका लागि विद्यमान मापदण्ड संशोधन गरी संवैधानिक तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सर्वदलीय राजनीतिक सहमतिका आधारमा यस विषयको समाधान खोज्नुपर्ने उनीहरूको साझा धारणा थियो।
मापदण्डअनुसार पालिकाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर वा एकआपसमा गाभ्ने प्रस्ताव गर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्था अनुसार जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकास, आर्थिक क्षमता, प्राकृतिक स्रोत–साधन, भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामुदायिक संरचनालाई आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी वडा संख्या, सिमाना तथा केन्द्र परिवर्तन वा वडा गाभ्ने प्रस्ताव गर्दा जनसंख्या वितरण, भौगोलिक निरन्तरता, सेवा प्रवाहको अवस्था, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विशेषता र विद्यमान भौतिक पूर्वाधारलाई मुख्य आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था छ।
मापदण्डअनुसार सिमाना हेरफेरको प्रस्ताव सम्बन्धित स्थानीय तहको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भई प्रदेश सरकारमार्फत नेपाल सरकारमा सिफारिस हुनुपर्नेछ। अन्तिम निर्णय भने नेपाल सरकारले गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय समितिमा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी कार्यालय प्रमुख, भूमि प्रशासन कार्यालय प्रमुख, सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहने तथा जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।
बैठकमा समितिका सदस्य सचिव तथा जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बराल र शाखा अधिकृत लक्षु शर्माले पुनरावलोकन मापदण्ड र कार्यप्रक्रियाबारे जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीकी उपप्रमुख सरिता मालसहित समितिका सदस्यहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।
