पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्न बनेको विधेयक’ लाई संशोधनसहित पुनः सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेसँगै यसको व्यावसायिक उत्पादन र कानूनी प्रक्रियाबारे बहस तीव्र बनेको छ। प्रदेश प्रमुखबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको उक्त विधेयक पारित भएसँगै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यो कदम केवल गाँजा खेतीको अनुमति मात्र नभई ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र युवा पलायन रोक्ने एउटा वृहत् रणनीतिक योजना भएको स्पष्ट पारेका छन्।
जनस्तरमा ‘खुला खेती’ को भ्रम रहे पनि यो पूर्णतः नियमनकारी ढाँचामा आधारित हुने र औषधि तथा औद्योगिक सामग्री (कपडा, कागज आदि) उत्पादनका लागि मात्र प्रयोग गर्न पाइने ऐनमा व्यवस्था छ।
गाँजा खेती गर्न चाहने कृषक वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा लाइसेन्स लिनुपर्नेछ भने उत्पादन हुनुअगावै कुन उद्योगले खरिद गर्ने हो, सोसँग गरिएको पूर्व-सम्झौता (एग्रिमेन्ट) पेश गर्नुपर्ने कडा प्रावधान राखिएको छ।
पहाडी भेगका बाँझो जमिनको उपयोग गर्दै ग्रामीण किसानको जीवनस्तर उकास्न साना किसानहरूले सहकारीमार्फत वा ठूला कम्पनीसँग जोडिएर (आउटग्रोअर मोडेल) खेती गर्न सक्ने विकल्प ल्याइएको छ। लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ मा पनि औषधिजन्य प्रयोजनको प्रावधान रहेको र कृषि प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले कानूनी आधार बलियो रहेको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गरिने बताएका छन्।
विधेयक पारित भए पनि व्यावसायिक खेती तत्कालै सुरु नहुने र अबको चारदेखि पाँच महिनाभित्र नियमावली, कार्यविधि तथा अनुगमन संरचना निर्माण गरेपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढाइने छ।
गण्डकी प्रदेशको यो नवीन पहललाई अन्य प्रदेशहरूले पनि चासोका साथ हेरिरहेका छन्। प्रभावकारी अनुगमन, संघीय सरकारको सहजीकरण र साना किसानको न्यायोचित सहभागिता कायम हुन सकेमा यस ऐनले ग्रामीण नेपालको समृद्धिका लागि नयाँ आयाम थप्ने अपेक्षा गरिएको छ।
