पोखरा । जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले कास्कीलाई मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूत जिल्ला बनाउन आह्वान गरेका छन् । मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना (आ.व. २०८३/८४-२०८७/८८) कार्यान्वयन समन्वय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख पौडेलले जिल्लामा मानव अधिकार उल्लंघन र हननका घटनाहरू बढिरहेकातर्फ ध्यानाकर्षण गराए ।
मानव अधिकारको पूर्ण पालनाका लागि स्थानीय तहहरूले विशेष नीति, कार्यान्वयन योजना र आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । साथै, समान प्रकृतिका काम गर्ने नागरिकहरूबीचको विभेद अन्त्य गर्न राज्य संयन्त्र गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले मानव अधिकारको विषयलाई प्रत्येक पालिकाले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँदै आफू यसमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । मानव अधिकार हननका घटनालाई स्थानीय स्तरमै कानुनी दायरामा ल्याउन सके मात्र उल्लंघनका घटना न्यूनीकरण हुने धारणा उनले व्यक्त गरे ।
जिसस प्रमुख लिलाधर पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त बैठकमा उपप्रमुख सरिता माल, जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बराल, नागरिक समाज कास्कीका अगुवा रामबहादुर पौडेल, गैरसरकारी संस्था महासंघ कास्कीकी अध्यक्ष इन्दिरा पौडेल तथा शाखा अधिकृत लक्षु शर्मा लगायतले छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
