काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले नेपालले भोगिरहेको जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर, यसका दीर्घकालीन प्रभाव र सोको न्यूनीकरणका लागि विश्वव्यापी सहकार्यको अपरिहार्यतामाथि जोड दिएका छन्।
न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसङ्घीय मुख्यालयमा शुक्रबार बिहान आयोजित महासभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भोटेकोसी बाढीको विनाशलाई ‘हिमालयन सुनामी’का रूपमा दर्ता गराउँदै जलवायु न्यायका लागि विश्व समुदायको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्।
प्रधानमन्त्री बालेनको सम्बोधनका मुख्य २० बुँदा यस प्रकार रहेका छन्ः
-असाधारण विनाश र मृत्युको कथाः विकास, लोकतन्त्र र युवा आशाबारे बोल्ने इच्छा भए पनि नेपालले भोगेको विशाल स्तरको मृत्यु, विनाश र हराइरहेका समुदायको पीडा सुनाउनुपर्ने बाध्यता बनेको ।
-’हिमालयन सुनामी’को रेकर्डः चार साताअघि भोटेकोसीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई राष्ट्रसंघमा ‘हिमालयन सुनामी’ (माउन्टेन सुनामी) को रूपमा दर्ता गराउँदै यसलाई विश्वकै लागि चेतावनी भएको बताएको।
-नेपालको दिगो विकासमा धक्काः बाढी-पहिरोले पुल, सडक, विद्यालय, घर र जीविकोपार्जनका आधारहरू नष्ट गर्दा नेपालले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा गरिरहेको निरन्तर प्रगति बीचमै रोकिएको।
-विश्व समुदायलाई प्रश्नः सगरमाथाको छायाबाट तीन वर्षअघि राष्ट्रसङ्घका महासचिवले दिएको चेतावनी विश्वले नसुनेको र नेपालले भोगेको यो विपत्ति केवल स्थानीय त्रासदी नभई विश्वका लागि चेतावनी भएकाले त्यसलाई ध्यान दिन आग्रह गरिएको।
-हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा संकटः जलवायु परिवर्तनले पर्माफ्रोस्ट (जमेको जमिन) पग्लिने, हिमनदीमुनिका पहाड चिरिने तथा हिमताल विस्फोट र पहिरोको जोखिम तीव्र रूपमा बढेको।
-विपत्तिको छैन सीमाः जलवायु परिवर्तन र बाढी-पहिरोले कुनै सीमा वा पासपोर्ट नहेर्ने भएकाले यसको असर विश्वव्यापी रहेको।
-कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १०% क्षतिः विपत्तिमा कम्तीमा १४०० जनाको मृत्यु र ६ हजारभन्दा बढी बेपत्ता भएको अवस्थामा भौतिक पुनःस्थापनाका लागि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (न्म्ए) को करिब १० प्रतिशत बराबरको क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमान।
-न्यून योगदान, उच्च मूल्यः विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम रहे पनि असरको ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको।
-विकासको आपत्कालः जलवायु विपत्ति केवल मानवीय संकट नभई पूर्वाधार र स्वच्छ ऊर्जाका संरचना नष्ट गर्ने ‘विकासको आपत्काल’ बनेको।
-ऋणको बोझ नथप्न आग्रहः नेपालले नगरेको अपराधको क्षतिको मर्मत गर्न ऋण लिन बाध्य पारिने परिपाटीको विरोध गर्दै समस्यामा बढी योगदान गर्ने देशले नै बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने।
-जलवायु न्याय कागजमा सीमित नहोस्ः जलवायु न्यायलाई राष्ट्रसङ्घका दस्तावेजमा सुन्दर सुनिने वाक्यांशमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्न आग्रह।
-हिमालय पृथ्वीको जीवन प्रणालीः हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका २ अर्ब मानिसका लागि पानी, कृषि र जीविकोपार्जनको आधार भएकाले हिमालय पृथ्वीको अभिन्न जीवन प्रणाली भएको।
-नेपालको प्रयास र विद्युतीय सवारीः नेपालले विद्युतीय सवारीको प्रयोग युरोपका केही भागसँग तुलनायोग्य हुने गरी विस्तार गरिरहेको र स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलन क्षमता बढाएको।
-’हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’को प्रस्तावः नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा भू–उपग्रह तथ्यांक, हिमताल अनुगमन, पूर्वचेतावनी प्रणाली र सीमापार सहायताका लागि नयाँ संयन्त्र स्थापनाको प्रस्ताव।
-हरित क्षेत्र र जलविद्युत्ः नेपालले आफ्नो ४५% भूभाग वन क्षेत्रका रूपमा कायम राखेको र विदेशको प्रदूषणकारी ऊर्जा विस्थापित गर्न सक्ने गरी जलविद्युत् विकास गरिरहेको।
-एक्लै सम्भव छैनः विश्वव्यापी शासन व्यवस्थाको असफलताले निम्त्याएको यो संकटविरुद्ध नेपालले एक्लै उत्थानशीलता निर्माण गर्न नसक्ने।
-छ शब्दको गम्भीरताः महासभाले राहत, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण, जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता गरी छ वटा शब्दलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने।
-अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तः ऋण वा साना अनुदानका टालटुले व्यवस्थाभन्दा पर्याप्त अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग र ’हानि तथा नोक्सानी कोष’ लाई सहज बनाइनुपर्ने।
-विश्वव्यवस्थामा सुधारको मागः सबैभन्दा कमजोर मानिस र देशलाई कम महत्त्व दिने विश्वव्यवस्थामा तत्काल सुधार गर्न विश्व समुदायसँग आह्वान।
-नेपाली भाषामा आध्यात्मिक सन्देशः सम्बोधनको अन्त्यमा नेपाली भाषा प्रयोग गर्दै “भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून् र बुद्धले देखाएको बाटोमा विश्व हिँड्न सकोस्“ भन्दै सम्बोधन समापन गरिएको।
