पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, सरकारी संरचना र अन्य भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि संघ सरकारसँग आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका छन्।
असोज ९ देखि ११ गतेसम्म परेको अविरल वर्षापछि आएको बाढीपहिरोमा गण्डकी प्रदेशमा ३० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो। मनाङ, म्याग्दी, बागलुङ, पर्वतलगायत जिल्लामा सडक, पुल, विद्यालय, सरकारी कार्यालय र निजी घरमा ठूलो क्षति पुगेको छ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालसँग भेट गरी विपद्पछिको उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका लागि संघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
भेटमा उनले बाढीपहिरोले अवरुद्ध राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताए। बेनी–जोमसोम–कोरला सडक, मध्यपहाडी लोकमार्ग, कालीगण्डकी करिडोर र बेँसीसहर–मनाङ सडकमा ठूलो क्षति पुगेकाले तत्काल मर्मत तथा पुनर्निर्माण आवश्यक रहेको उनले बताए।
‘राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने सडक तथा दुई जिल्ला जोड्ने मुख्य सडकका पक्की पुलदेखि सडकखण्ड नै पहिरोले बगाएको छ । झोलुङ्गे पुलहरुपनि धेरै ठाउँमा बगेको छ । चाडपर्वको समय नजिकिँदै गर्दा सडक तत्काल मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिएन भने दशैँका बेला नागरिकले ठूलो सास्ती व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने।
प्रादेशिक सडक र तत्काल मर्मत गर्नुपर्ने वैकल्पिक सडकको काम प्रदेश सरकारबाट अघि बढिरहेको उनले जानकारी दिए। संघ सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने राष्ट्रिय राजमार्ग, सडक र पुलको मर्मत तथा पुनर्निर्माणलाई भने तीव्रता दिन उनले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री लम्सालसँग आग्रह गरे।
बाढीपहिरोबाट गण्डकी प्रदेशमा ठूलो क्षति भएको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले क्षतिग्रस्त स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने बताए। त्यस्ता क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
मानवीय क्षतिसँगै सरकारी संरचना, सडक, पुल, विद्यालयलगायत सार्वजनिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेकाले पुनर्निर्माणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराउन उनले अर्थमन्त्री वाग्लेको ध्यानाकर्षण गराए।
भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट उत्तरी नाकामा ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले वैकल्पिक नाकाका रूपमा मुस्ताङको कोरला नाकालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिन उनले संघ सरकारसँग आग्रह गरे।
घरेलु मदिरा र राइड सेयरिङको विषय पनि उठाए
भेटका क्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी प्रदेश सरकारले अघि बढाएको घरेलु मदिरासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या पनि उठाएका छन्।
प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर घरेलु मदिरा उत्पादन तथा नियमनको प्रक्रिया अघि बढाए पनि अन्तःशुल्कसम्बन्धी अधिकार संघ सरकारसँग रहेकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनले बताए।
‘प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान खोजेको छ । तर अन्तःशुल्कसम्बन्धी अधिकार संघ सरकारको भएकाले त्यस विषयमा स्पष्टता नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ,’ उनले भने।
अन्तःशुल्कसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिदिन उनले अर्थमन्त्री वाग्लेसँग आग्रह गरे।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी प्रदेश सरकारले देशमै पहिलोपटक राइड सेयरिङ सेवालाई व्यवस्थित गर्ने गरी कानुनी तथा नीतिगत प्रक्रिया अघि बढाएको विषय पनि उठाए। राइड सेयरिङ प्रदेशको एकल अधिकारको विषय भएकाले प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरेर कार्यान्वयनमा लैजान खोजेको उनले बताए।
संघ सरकारका विभिन्न कार्यालयबाट जारी भएका परिपत्र तथा निर्देशनका कारण कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योल हटाउन आवश्यक समन्वय गरिदिन उनले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री लम्सालसँग आग्रह गरे।
औषधि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी प्रदेश सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले गराए। यस क्रममा देखिएका कानुनी तथा प्रशासनिक चुनौती समाधानका लागि संघ सरकारबाट आवश्यक सहजीकरण गर्न उनले आग्रह गरे।
भेटमा अर्थमन्त्री वाग्लेले विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा अन्तःशुल्कलगायत विषयमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री लम्सालले राष्ट्रिय राजमार्गमा बाढीपहिरोबाट पुगेको क्षतिको मूल्यांकन भइरहेको बताए। आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर मर्मत तथा पुनर्निर्माणको काम छिटो अघि बढाउने उनले बताए।
राइड सेयरिङसम्बन्धी प्रदेशको समस्या समाधानका लागि पनि सहजीकरण गर्ने र सेवा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वातावरण तयार गर्ने प्रतिबद्धता लम्सालले जनाए।
