सरकारले राष्ट्र एआई केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीतिको मस्यौदामा यस कुराको उल्लेख छ। मन्त्रालयले मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै, सुझाव दिन चाहने पक्षलाई सात दिन भित्र प्रतिक्रियाको लागि अनुरोध गरेको छ।
मस्यौदामा एआईको व्यवस्थापन र सहजीकरणका लागि केन्द्र स्थापना गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ, जसले राष्ट्रिय स्तरमा एआईको विकास र प्रयोगलाई प्रवर्द्धन, नियमन र अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्नेछ।
साथै, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नीति कार्यान्वयनका लागि एआई नियमन परिषद् गठन गरिने छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको अध्यक्षतामा रहने यो परिषद्मा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र शिक्षा मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्यको रूपमा रहनेछन्।
इ–गभर्नेन्स बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र निजी क्षेत्रबाट एक महिलासहित दुईजना सदस्य पनि परिषद्को हिस्सा हुनेछन्।
