
रञ्जन अधिकारी पोखरा, १७ साउन / पोखराको सृजनाचोक क्षेत्रमा आईतबार निलो रंगका एकै थरी साडी लगाएका सयौं महिलाहरु मलिन अनुहारमा यताउता गर्दै थिए । ४० वर्ष पुरानो महिला सीप विकास संस्था, पोखराका सदस्य यी स्वावलम्बी महिलाहरुको अनुहारमा गरिखाने ठाउँ नै उठिबास भएपछि के गर्ने ? भन्ने चिन्ताभाव स्पष्ट देखिन्थ्यो । समाजमा पिछडिएका गरीब एवं कमजोर महिलालाई सीपमुलक तालिम मार्फत सशक्तिकरण गर्ने उद्देश्य बोकेर उदाहरणीय कार्य गर्दै आएको यो संस्थाको कुनै गलत क्रियाकलाप का कारण उठिबास भएको होईन । मात्रै, सरकारी जग्गामा बस्नु गल्ती थियो । संस्थाले भोगचलन गर्दै आएको पोखरा ८ सृजनाचोक स्थित जग्गा खाली गर्न जिविसले साउन १३ गते सूचना प्रकाशित गरी सात दिनभित्र छाड्न आदेश दिएको थियो । जिल्ला विकास समिति, कास्कीले कानुनसम्मत ढंगले नै सुचना जारी गरेको हो । यसै अनुसार अहिले संस्थाले संरचना भत्काएर आफ्ना सामान उठाउने काम गरिरहेको छ ।
संस्थामा पाँच सय ५८ जना महिलाहरु आबद्ध छन् । उनीहरुले आईतबार पोखराका पत्रकारलाई डाकेर समस्याबारे सुनाए । कार्यक्रम स्थलमा भरिभराउ महिलाहरु कति त रसाएका आँखा पुछ्दै थिए । संस्थामा कार्यरत महिलाले मासिक १० हजारसम्म कमाई गर्ने गरेका छन् । संस्थाका अनुसार निःशुल्क तालिम लिएर स्वरोजगार बन्ने ११ हजार पाँच सय जना महिलाहरु अहिले हस्तकला लगायतका उद्यम गरी जिविकोपार्जन गरिरहेका छन् । ‘यही काम गरेको कारण जिल्ला विकास समितिबाटै पुरस्कृत पनि भईयो । आज जिविसले नै दिनदिनको भाका दिएर टर्चर दियो ’ – संस्थाकी कार्यकारी निर्देशक रामकली खड्का भन्छिन् – ‘यो संस्था मेरो कमाई गरी खाने भाँडो होईन। तलब मात्रै लिन्छु भन्दा पाप नलाग्ला । चालिस वर्षसम्म महिला दिदीबहिनीकै लागि भनेर खटेँ ।’ उनले एनजिओ भन्दै करोडौं रकम भएको जस्तो गरेर आक्षेप आउने गरेको गुनासो गर्दै समाजका दलित, अपांग, जनजाति, एकल महिलाहरुलाई निःशुल्क तालिम दिएर के पो कमाईयो र ? भन्दै प्रश्न पनि गरिन् । विशेष गरी न्यून आय भएका ग्रामीण महिलालाई सिलाई, बुनाई लगायतका तालिम दिई रोजगारी समेत सुनिश्चितता गर्दै आएको संस्थाले उत्पादित हस्तकलाका सामानहरु विदेशमा समेत निर्यात गर्दै आएको छ । कार्यरत महिलाहरुले महिला सीप विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड समेत संचालन गर्दै आएका छन् ।
२०३२ सालमा महिला बहुउद्धेश्यीय कार्य केन्द्र नाममा स्थापना भएर संस्था आज यो अवस्थामा पुगेको बेला सरकारी जग्गा भन्दै तहसनहस बन्यो भन्दै भक्कानिईन् । ‘अब एक वर्ष वा कम्तिमा ६ महिनामात्र समयावधि दिनुस्, हामी अर्को ठाउँमा जान्छौं भन्दा पनि दिएन ।’ उनले भनिन्– ‘सरकारी जग्गा हामीले छाड्नै पथ्र्यो र छाड्थ्यौं पनि । तर अर्को ठाउँमा व्यवस्था गर्न भन्ने बित्तिकै सकिन्न ।’ भोगचलन गर्न पाउने वैधानिक आधार भएरै हामी बसेका हौं ।’
उनले सिस्नोघारी फाँडेर महिलाहरुले एक दुई रुपैंया उठाएर आज पर्याप्त तालिम कक्ष लगायतका संरचना निर्माण गरेको बताउँदै अहिले एक्कासी संरचना भत्काएर अर्को ठाउँमा जान सक्ने अवस्था नरहेको बताईन् । संस्थामा रहेको धागो, मेशिन, औजार, सरसामान, फर्निचर तथा हस्तकला सामानहरु तत्कालका लागि कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने उनको चिन्ता छ ।
‘महिलाहरुको मुख हेरेरै पछि अर्को व्यवस्था होला तर अहिले भएका सबै मेसिन औजारहरु पछिसम्म काम नलाग्ने हुन्छन् ।’ खड्काले भनिन्–‘राम्रो गर्नुहुन्छ भन्ने लागेको क्षेत्रीय प्रशासकको प्रतिबद्धता समेत पुरा भएन ।?’ खड्काले अहिले सबै सामानहरु हटाउने काम भईरहेको तर कुनै हालतमा पनि भाडा दिन नसक्ने स्पष्ट पारिन् । भोगचलनको अधिकार पाएरै बसेपनि बलजफ्ती कब्जा गरेको जस्तो भाषामा जिबिसले सुचना जारी गरेकोमा पनि उनी आक्रोश व्यक्त गर्छिन् ।
उनले २० वर्षको भाडा तिर्न नसक्ने पनि स्पष्ट पारिन् । ‘२०५२ सालदेखि भाडा मागिएको छ । जग्गा दर्ता २०६९ गरिएको छ भाडा २० वर्षदेखिको मागिएको छ । स्पष्ट रुपमा भन्छौं, मर्नैपरेपनि भाडा दिन्नौं ।’ खडका्ले भनिन् । उनले सृजनाचोकको जग्गा संस्थाको नाउँमा भोगाधिकार दिने प्रक्रिया मालपोत कार्यालय कास्कीमा रहेको र पोखरा उपमहानगरपालिकाका तत्कालिन मेयर कृष्ण थापाले २०५६ साल असोज ६ गते सोको लागि दिएको सिफारिस संस्थामा मौजुदा रहेको जानकारी दिईन् ।
संस्थाकी कार्यवाहक अध्यक्ष काशिमाया गुरुङले महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा काम गर्दा पनि व्यक्तिले नीजि प्रयोजनका लागि भोगचलन गरेजस्तो व्यवहार गरेको गुनासो गरिन् । ‘सरकारी जग्गामा हामी बस्न पनि हुँदैन तर समय माग गर्दा दिईएन । हामी त उठ्यौं अब भाडा माग्नुहुँदैन ।’ उनले भनिन् ।
महिला उद्यम विकास समिति, सभापति एवं पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ कार्यसमिति सदस्य विन्दु कोईराला सुवेदीले उद्यमी महिलाहरुको रोजीरोटी गुम्ने अवस्था आएको भन्दै उनीहरुलाई विचलित गराउनु नहुने बताईन् । उद्यमी महिला बनाउने उद्योगका रुपमा रहेको संस्थाले राम्रो काम गरिरहेको र पोखरामा आउने विदेशीलाई देखाउने ठाउँ नै यही संस्था रहेकाले यसरी विकल्प विना उठिबास राम्रो नभएको बताईन् ।
