पोखरा। गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आयोजना बैंक सञ्चालनमा ल्याएको छ। योजना छनौट र कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुरु गरिएको आयोजना बैंकको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सोमबार सुभारम्भ गरे। प्रदेश र स्थानीय तहबाट डिपिआर सहित प्रक्रिया पूरा भएर आएका योजना बैंकमा राखिने छ।
प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजना गरिनेछ। सरकारले पछिल्लो ४ वर्षदेखि आयोजना बैंकको कुरा गर्दै आए पनि अहिले आएर सञ्चालनमा ल्याएको छ। तर यसको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै चुनौतीपूर्ण रहेको जानकारहरु बताउँछन्।
आयोजना बैंकमा प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका कार्यालयले योजना प्रविष्ट गर्ने र प्राथमिकताका आधारमा प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने योजना आयोगको उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द देवकोटाले बताए।
सोमबार आयोगले गरेको भएको प्रदेश र स्थानीय तहबीच योजना साझेदारी विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा आगामी वर्ष सञ्चालन गर्न सकिने कार्यक्रमहरुको सम्भावनाका बारेमा जानकारी लिएका छन्।
कृषि र पर्यटन केन्द्रित साझेदारीका कार्यक्रम गरी ग्रामीण अर्थतन्त्र उकास्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र युवा पलायन रोक्ने योजनामा केन्द्रित हुन उनले स्थानीय तहहरुलाई अनुरोध गरेका छन्। लागत साझेदारीमा हुने कार्यक्रम प्रतिफल देखिने खालको बनाउन अनुरोध गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले आगामी वर्ष नमुना कार्यक्रमको रुपमा सञ्चालन गरिने बताए।
गाउँपालिका महासंघ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले बैठकहरुमा समन्वयका कुरा हुने भए पनि व्यवहारमा त्यसो नभएको भन्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। संघ र प्रदेश तहले काम गर्ने थलो पनि स्थानीय तह नै भएकाले समन्वय गर्न जरुरी रहेको र यसले संघीयतालाई मजबुत पार्ने उनको भनाइ थियो। प्रदेशले संघतिर फर्केर दोष लगाइरहँदा प्रदेशप्रति पालिकाहरुले गुनासो पनि उस्तै रहेको पाण्डेले बताइन्।
गाउँपालिका महासंघ गण्डकी अध्यक्ष नवराज ओझाले उत्पादनमुखी र प्रदेशकै आय बढाउने खालको बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। अब यस्तै अवस्था रहे कर्मचारीले तलब खान नपाउने अवस्था आउन सक्ने भन्दै उनले आम्दानी बढाउनेतर्फ प्रदेश केन्द्रित हुन सल्लाह दिए। जहिल्यै बोलाएर सुझाव लिए पनि प्रदेशले पालिकाको समन्वयबिनै ससाना योजना राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएकोतर्फ उनले ध्यानाकर्षण समेत गराए।
उनले भने, ‘संघ र प्रदेशले साना योजना हामीलाई दिए हुन्छ, देखिने र ठूला योजनामा तपाईंहरु नै काम गर्नुहोस।’ आगामी नीति, कार्यक्रम, बजेटको तयारी भइरहेको सन्दर्भमा आयोजित छलफलले स्थानीय तहहरुलाई योजना र बजेट विनियोजन गर्न थप सहज हुने सहभागीले बताएका छन्।
