पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङसम्बन्धी निर्देशिका स्थगन गर्न संघ सरकारले गरेको सहमति संघीयताको मर्ममाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने खालको छ। प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने यातायात व्यवस्थामा हस्तक्षेप गर्दै संघ सरकारले पुनः एक पटक प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ।
यातायात व्यवसायीको दबाबमा सरकारले गण्डकी प्रदेशको नीति स्थगन गराउने सहमति जनाएपछि संघीय शासन प्रणालीको औचित्यमाथि नै शंका उब्जिएको छ। गण्डकी सरकारले निजी सवारीसाधनलाई राइड सेयरिङमार्फत सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था सहितको निर्देशिका जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि यातायात व्यवसायी आन्दोलित भएका थिए।
संघ-व्यवसायी सहमति : प्रदेश सरकारमाथि हस्तक्षेप
सोमबार रातिसम्म चलेको वार्ता अन्ततः गण्डकी प्रदेश सरकारको नियमावली कार्यान्वयन स्थगन गराउने सहमतिमा पुग्दै टुंगिएको हो। सहमतिअनुसार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई नियमावली कार्यान्वयन स्थगन गर्न अनुरोध गर्नेछ।
गृहमन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविन्द्र आचार्यका अनुसार, “गण्डकी प्रदेशको निर्देशिकाका विषयमा संघीय सरकारका तर्फबाट औपचारिक रूपमा सुझाव पठाइनेछ।” यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले भने, “निर्देशिकाबाट राइड सेयरिङसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाइएसँगै मात्र आन्दोलन फिर्ता लिनेछौं।”
संघीयताको मर्ममाथि प्रहार
संघीयतामा प्रदेशलाई आफ्ना नीति निर्माण गर्ने स्वतन्त्रता संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ। तर, संघ सरकारले व्यवसायीको दबाबमा प्रदेश सरकारको नीति रोकेर संघीय संरचनामाथि नै अविश्वास पैदा गराएको छ। प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन र सेवा प्रवाह गर्ने अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै विज्ञहरूले पनि चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्।
यस घटनाले संघीयताको संस्थागत विकासभन्दा व्यवसायी स्वार्थ र राजनीतिक दबाब हावी भएको स्पष्ट संकेत देखिएको छ।
