पोखरा। गण्डकी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल दोस्रो दिन शनिबार पनि जारी रहँदा सांसदहरूले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्।
विभिन्न दलका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशलाई आत्मनिर्भरता र समृद्धितर्फ लैजाने आधार तयार गरेको जनाउँदै अब बजेट त्यसैअनुसार बिनियोजन हुनु पर्नेमा जोड दिए। उनीहरूले सुशासन, समावेशिता र जनअपेक्षा समेटिएको भन्दै नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी दोहोरिन नहुने चेतावनी दिए।
कांग्रेसकी चम्पादेवी खड्काले आर्थिक रूपले सबल नीति आएको भन्दै प्रदेश समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरिन् भने एमालेकी सीता सुन्दासले नीति चौतर्फी विकासमा केन्द्रित भएको दाबी गरिन्।
एमालेका लक्ष्मण पाण्डेले “आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश, सुखी प्रदेशवासी” नारासहित आएको नीति जीवन्त बन्न कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताए। कांग्रेसका महेश भट्टराईले प्रदेश सरकार जनताबीचमा देखिन थालेको बताउँदै नीति त्यसको पुष्टि भएको बताए।
माओवादी केन्द्रका रेशम जुग्जालीले नीति सानो तर चुस्त रहेको टिप्पणी गर्दै सरकारको सफलतामा सत्ता पक्ष मात्र होइन, विपक्षी र सम्पूर्ण जनताको भूमिका हुने उल्लेख गरे। ‘गाडी दुर्घटना हुँदा ड्राइभर मात्र होइन, प्यासेन्जर सबै घाइते हुन्छन्’, भनी उदाहरण दिँदै उनले सबै सांसदले कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने बताए।
सांसदहरू सुशासन, संघीयताको अभ्यास, महिला, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्यम विकासलगायत क्षेत्रको समावेशीकरणमा सन्तोष जनाए पनि कतिपयले ठोस योजना र स्पष्ट मार्गचित्र अभाव रहेको टिप्पणी गरे।
माओवादीकी सुशिला सिंखडाले १४ क्षेत्र पहिचान गरे पनि कार्यक्रमहरू अस्पष्ट रहेको बताइन्। कांग्रेसका डिल्लीराम सुवेदीले अब ‘ओथारो बस्ने’ होइन, ‘चल्ला कोर्ने’ बेला आएको भन्दै नतिजामुखी कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सत्तापक्षलाई आग्रह गरे।
नीति कार्यक्रमले आवाजविहीन र दुर्गम क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै स्वागत गर्नेहरू पनि थिए, तर अधिकांश सांसदको मूल मर्म थियो—”नीति जति सुदृढ भए पनि कार्यान्वयन नभए तिनले गन्तव्य भेट्दैनन्।”
