
पोखरा। पोखराका अधिकांश मोटरसाइकल वर्कसप र ग्यारेजमा जाँदा त्यहाँ कम उमेरका बालबालक कार्यरत पाइन्छन्। अधिकांशको उमेर १४ वर्षभन्दा कम रहेको देखिन्छ, जो साना मिस्त्रीका रूपमा काम गर्दै आएका छन्। ती बालकहरूले मिस्त्रीलाई सघाउने, सवारी उपकरण टिप्ने, सफा गर्नेजस्ता कार्य गर्छन् तर पारिश्रमिक भने नगण्य हुन्छ, कतिपयले त तलब नै पाउँदैनन्।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघअन्तर्गत रहेको सामाजिक विकास केन्द्रका अनुसार पोखरामा हाल १,१४७ जना बालश्रमिक छन्, जसमा ३२३ जना बालिकासमेत छन्। तीमध्ये करिब ६५० जना वर्कसप, ग्यारेज र मेटल उद्योगमा कार्यरत छन्। धेरैजसो ती बालकहरू त्यही ग्यारेजको कोठामा बस्छन्, सामूहिक रूपमा खाना खान्छन्, तर औपचारिक शिक्षा भने प्राप्त गरेका छैनन्।
सामाजिक विकास केन्द्रका सुपरभाइजर सफल बरालका अनुसार तीमध्ये अधिकांश बालक भारतीय मुलुकका हुन्, जसलाई आफ्नै अभिभावकले काम सिक्नका लागि पठाएका हुन्छन्। बरालले भने, “व्यावहारिक रूपमा ठीक देखिए पनि कानुनी रूपमा यो बालश्रम हो, जो नेपालका श्रम ऐनअनुसार अवैध हो।”
यस्तो अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै किडासा नामक संस्थाको सहयोगमा सामाजिक विकास केन्द्रले ग्यारेजमै पुगेर ती बालबालकहरूलाई शिक्षा दिने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ।
नेपालमा ‘बालमैत्री स्थानीय शासन’ को अवधारणा लागू भइसकेको छ र पोखरा महानगरपालिकाले पनि बालमैत्री सहर बनाउने घोषणा गरिसकेको छ। तर, अझै पनि बालश्रममा संलग्न बालबालिकाको संख्या कम नभएको देखिन्छ।
पोखरामा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रम
बालश्रमविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा पोखरामा आयोजित ‘बालमैत्री स्थानीय शासनमा बालबालिकाको सम्पर्क व्यक्ति जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी’ विषयक अन्तर्क्रियामा विभिन्न वक्ताहरूले समस्या समाधानका लागि सामूहिक प्रयासको आवश्यकता औँल्याए।
कार्यक्रम पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ, सामाजिक विकास केन्द्र तथा बाल हितकारी परियोजना नेपालको संयोजनमा तथा पोखरा महानगरपालिका सामाजिक विकास महाशाखा, श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराको समन्वय र किडासाको आर्थिक सहयोगमा आयोजना गरिएको थियो।
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीकी उपप्रमुख सरिता मलले बालश्रम रोक्न जनप्रतिनिधिहरूको सक्रियता आवश्यक रहेको बताइन्। “बालबालिकालाई घरमै राख्न सके बालश्रममा स्वतः कमी आउँछ,” उनले भनिन्।
पोउवा संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले बालश्रमविरुद्ध संघ सदैव प्रतिवद्ध रहेको बताए। सामाजिक विकास केन्द्रका अध्यक्ष राजेन्द्रलालचनले शिक्षा, पारिवारिक पुनर्मिलन, सीप विकास र रोजगारीको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सकिने धारणा राखे।
पोखरा महानगरपालिकाकी सामाजिक विकास प्रमुख निर्मला शर्मा, श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराका प्रमुख सरेश ढकाल, बालअधिकार परिषद् गण्डकीका समन्वय अधिकृत बद्री वाग्ले, बालहितकारी परियोजना नेपालका अध्यक्ष रामचन्द्र शर्मा, बालकल्याण अधिकारी बेलकुमारी गुरुङ, पोखरा-१० का वडा सदस्य परमेश्वर कार्की, वडा-१५ का बलराम पौडेल, वडा-२९ की निर्मला पौडेललगायतले बालश्रम अन्त्यका लागि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य रहेको बताए।
कार्यक्रममा बाल हितकारी परियोजनाका केशव पौडेलले ‘स्थानीय योजना तर्जुमा प्रक्रियामा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता’ विषयक प्रस्तुति राखेका थिए।
