पोखरा। गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आइतबार बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। यो प्रदेश सरकारद्वारा ल्याइने नवौं बजेट हो। यद्यपि यसपालिको बजेट सुधारिएको हुने अपेक्षा गरिएको थियो, तर अघिल्ला वर्षझैं सांसदहरुको माग र सिफारिसकै भरमा बजेट तयार गरिएको देखिन्छ। कांग्रेस र एमाले गठबन्धन सरकारका बहुमत सांसदलाई सन्तुष्ट पार्ने उद्देश्यले मन्त्रालयगत योजना वितरण गरिएको छ।
सांसदलाई तोकिएको ‘सिलिङ’
प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई १० लाखदेखि २ करोड ५० लाखसम्म तथा समानुपातिक सांसदलाई त्यसको आधा रकम बराबरको बजेट ‘सिलिङ’ दिइएको छ। सत्ता पक्षका सांसदहरुले पाँचवटा मन्त्रालयमार्फत ४ करोड २० लाख रुपैयाँसम्मका योजना सिफारिस गर्न पाउने छन्। प्रतिपक्षी सांसदहरूलाई भने २ करोड (प्रत्यक्ष) र १ करोड (समानुपातिक) को योजना सिफारिस गर्ने सीमा तोकिएको छ।
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीसँगको निकटताका आधारमा केही सांसदहरुले थप योजना पनि पार्न सफल भएको स्रोतले जनाएको छ।
बजेट आकार: घट्ने अनुमान, तर उही हाराहारीमा
स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २९ अर्ब ५० करोड हुने सिफारिस गरे पनि अन्तिम तयारीमा ३२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरिएको छ। यो चालु आवको ३२ अर्ब ९७ करोड बजेटभन्दा केही कम हो।
नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाका अनुसार आगामी तीन वर्षका लागि क्रमशः ३० अर्ब ९३ करोड (२०८३/८४) र ३२ अर्ब ६३ करोड (२०८४/८५) को बजेट सीमित गर्न सुझाव दिइएको छ।
समितिले ‘आन्तरिक ऋण’ नसमावेश गर्न सुझाव दिए पनि बजेट चापका कारण पुनः आन्तरिक ऋण राखिने तयारी भइरहेको छ। यद्यपि, त्यसका लागि कानुनी प्रबन्ध अझै छैन।
बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर प्रदर्शन
चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी रहँदा जम्मा ४७.५ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएको छ। गत वर्षको यही अवधिमा ४५.४७ प्रतिशत खर्च भएको थियो।
सबैभन्दा बढी बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले १२ अर्ब ७० करोडमध्ये ६ अर्ब ४० करोड मात्रै खर्च गरेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले भने अपेक्षाकृत राम्रो खर्च (५९.४%) गरेको छ।
अन्य मन्त्रालयहरुको खर्च विवरणमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय: ३६%, अर्थ मन्त्रालय: ३५%, कृषि मन्त्रालय: ४६.५%, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय: ४८.९% खर्च गरेको छ।
खर्चको अन्तिम दौड
आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङका अनुसार आवको अन्त्यसम्म ७० प्रतिशतसम्म खर्च हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर वास्तविकता के हो भने ७० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भयो भने सरकारले भुक्तानी दिनसमेत नसक्ने अवस्था आउनेछ।
बजेट बन्दा प्रदेशको क्षमता भन्दा वर्षेनी करिब १० अर्ब बढीको प्रक्षेपण गरिँदै आएको छ। आन्तरिक आम्दानी नबढ्नु, ऋण उठाउने कानुनी अभाव, संघीय अनुदानको कटौतीले प्रदेश सरकारमा आर्थिक चाप थपिँदै गएको छ।
