गण्डकीमा राइड सेयरिङमाथि रोक लगाउने सरकार-व्यवसायी सहमति सर्वोच्चद्वारा खारेज

Share:

पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा राइड सेयरिङ सेवा बन्द गराउन सरकार र यातायात व्यवसायीबीच भएको सहमतिलाई सर्वोच्च अदालतले ठाडो रूपमा निस्तेज बनाएको छ। ‘राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ नियमावली’ कार्यान्वयनमा रोक नलगाउन मंगलवार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले प्रविधि र उपभोक्ता अधिकारको पक्षमा ऐतिहासिक हस्तक्षेप गरेको हो।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले उपभोक्ताको छान्ने अधिकार, प्रविधिको प्रयोग र कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्दै नियमावलीमा अवरोध सिर्जना नगर्न आदेश दिएको हो। यो आदेशसँगै गण्डकी प्रदेशमा पठाओ, इनड्राइभजस्ता राइड सेयरिङ एपहरू पुनः सञ्चालनमा आउन कानुनी बाटो खुलेको छ।

सरकार व्यवसायीको दबाबमा झुकेको आरोप

जेठ १९ गते संघीय सरकारले यातायात व्यवसायीहरूसँग रातारात सात बुँदे सहमति गर्दै गण्डकी प्रदेशमा बनिरहेको राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली तत्काल स्थगन गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि प्रदेश सरकारले पनि नियमावली कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय लिँदै सूचना जारी गरेको थियो। सरकारले प्रविधिको प्रयोगलाई दबाउँदै व्यवसायीको संरक्षण गर्न खोजेको भन्दै तीव्र आलोचना भएको थियो।

उपभोक्ताको पक्षमा कानुन

सरकार र व्यवसायीको यो सहमति उपभोक्ताको हकविपरीत रहेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले जेठ २९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। रिटमार्फत संघीय मन्त्रालय, मन्त्री, गण्डकी प्रदेश सरकार र यातायात व्यवसायी महासंघलाई विपक्षी बनाइएको थियो। प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश दिएको थियो भने मंगलबारको सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेशमार्फत नियमावली कार्यान्वयन रोकिन नहुने स्पष्ट आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले नियमावली कार्यान्वयनलाई अघि बढाउन अन्तरिम आदेश जारी भएको पुष्टि गरेका छन्। सर्वोच्चको आदेशपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थगित गरेको नियमावली स्वतः कार्यान्वयनमा जानेछ। गण्डकी प्रदेशका प्रमुख न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले अब प्रदेश सरकारसँग नियमावली कार्यान्वयन नगर्ने विकल्प नरहेको बताए।

यो आदेशलाई सार्वजनिक यातायातमा रहेको सिन्डिकेट, राजनीतिक संरक्षण र उपभोक्ता अधिकारमाथिको निरन्तर हस्तक्षेपविरुद्धको न्यायिक हस्तक्षेपका रूपमा हेरिएको छ। साथै, प्रविधिमैत्री नीति निर्माण र उपभोक्ता स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न अन्य प्रदेशहरूलाई पनि यो आदेशले मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
Share: