पोखरा । कर्मचारी सञ्चय कोष शाखा कार्यालय पोखराको आयोजनामा तथा गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वय र सहयोगमा मंगलबार पोखरामा योगदानमा आधारित निवृत्तभरण योजना सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
प्रदेश सरकार तथा स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरी आयोजना गरिएको कार्यक्रममा कोषका निवृत्तभरण व्यवस्थापन तथा सामाजिक सुरक्षा विभागका विभागीय प्रमुख विरेन्द्र पौडेलले विस्तृत कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यपत्रसँग सम्बन्धित जिज्ञासाहरूको समाधान पौडेलसहित कोषका सहप्रशासक जीवनकुमार कट्वालले गरेका थिए ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. खगेन्द्रप्रसाद सुवेदीले संघीय सरकारले २०७५ सालमै निवृत्तभरण कोष ऐन ल्याई कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि त्यस्तो कानून निर्माण गरी लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा प्रस्तुत ‘एक लाख कर्मचारी आवास योजना’ अन्तर्गत सञ्चयकर्ताहरूका लागि आवास आयोजना निर्माण गरी वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै कोषमार्फत उक्त योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण ऐन निर्माण गरी यसको व्यवस्थापन कर्मचारी सञ्चय कोषमार्फत गर्न सकिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनले बताए।
कार्यक्रमका सभापति एवम् कर्मचारी सञ्चय कोष पोखरा शाखाका प्रमुख मदन सुवेदीले कोषले राज्यको कल्याणकारी सिद्धान्तअनुसार कर्मचारीहरूको निवृत्तभरण तथा सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको उल्लेख गरे। उनले आगामी दिनमा पनि सरकारसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने दृढता व्यक्त गरे।
गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गत सामाजिक विकास तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव नवराज ढकालले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई समेत योगदानमा आधारित योजनामा समावेश गर्ने गरी सम्बन्धित कानून निर्माणमा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कोषका सहप्रशासक जीवनकुमार कट्वालले संघीय सरकार अन्तर्गतको सफल व्यवस्थापनको सन्दर्भमा गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष ऐन तर्जुमा गरी त्यसको व्यवस्थापन कर्मचारी सञ्चय कोषमार्फत गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे। संघीय र स्थानीय तहमा एकरूपता कायम गर्नका लागि प्रदेश सरकारले स्पष्ट भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा उनले राखे।
कार्यक्रममा कोषका विभागीय प्रमुखद्वय दामोदरप्रसाद सुवेदी, विरेन्द्र पौडेल, गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रदेशसभा सचिवालय, मन्त्रालय, आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालय, निर्देशनालय तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिवहरूको उपस्थिति थियो।
कार्यक्रम सहायक प्रबन्धक पारशमणि भण्डारीको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो भने उपप्रबन्धक रामप्रसाद अधिकारीले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए।
