पोखरा। पर्यटकीय सहर पोखराको सार्वजनिक यातायातमा बिहीबारदेखि एक निजी व्यवसायीको लगानीमा विद्युतीय बस सञ्चालनमा आएको छ । पोखरा यातायात सेवा प्रालिले व्यवस्थापन गरेको यो सुरुवातलाई वातावरणमैत्री कदम भनिए पनि पोखरामा चल्ने सयौं पुराना तथा प्रदूषणयुक्त गाडी विस्थापन गर्ने ठोस योजना र आवश्यक सरकारी नीतिको अभावमा यो प्रयास केवल सांकेतिक हुने हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
पोखरा-१६, लामाचौरमा आयोजित एक कार्यक्रममा वडाध्यक्षहरूले तामझामका साथ बस सेवाको शुभारम्भ गरे । तर, पोखरा महानगरपालिकाको आधिकारिक नीति वा आर्थिक सहयोगबिना निजी व्यवसायी अशोक गुरुङले व्यक्तिगत १ करोड २५ लाख रुपैयाँको लगानीमा बस सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । टाटा कम्पनीको ३२ सिटे ‘टाटा अल्ट्रा ईभी’ मोडेलको यो बसले एक पटकको फुल चार्जमा २५० किलोमिटर गुड्ने बताइएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताले विद्युतीय बसको प्रशंसा त गरे, तर उनीहरूले नै स्थानीय सरकारको भूमिकामाथि औंला उठाए । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका सचिव योगेन्द्र केसीले यस्ता प्रयासमा स्थानीय सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै हालसम्म कुनै ठोस नीति नआएकोतर्फ संकेत गरे । व्यवसायीहरूले सरकारले आवश्यक चार्जिङ स्टेसन निर्माण, कर छुट तथा पुराना गाडी विस्थापनका लागि अनुदान जस्ता नीतिगत व्यवस्था नगरेसम्म एक-दुईवटा विद्युतीय बस सञ्चालनले मात्रै पोखराको वातावरणमा उल्लेख्य सुधार नआउने बताएका छन् ।
पोखरा यातायात सेवा प्रालिका अध्यक्ष देउप्रसाद गुरुङले पुराना गाडीलाई क्रमशः विस्थापित गर्दै लैजाने ‘योजना सुनाए’ पनि त्यसको कार्यान्वयनको समयरेखा र प्रक्रियाबारे केही खुलाएनन् । एउटा बस खरिद गर्न सवा करोड रुपैयाँ लाग्ने अवस्थामा अन्य साधारण व्यवसायीले कसरी लगानी जुटाउँछन् र बैंकले पत्याउने आधार के हो भन्ने विषय अझै अनुत्तरित छ ।
पोखरालाई सफा र पर्यटनमैत्री सहर बनाउने नारा वर्षौंदेखि गुन्जिए पनि धुवाँ फाल्ने थोत्रा गाडीहरू सार्वजनिक यातायातको मुख्य हिस्सा बनिरहेका छन् । यो एउटा निजी प्रयासले सकारात्मक सुरुवात गरे पनि महानगर र प्रदेश सरकारले स्पष्ट नीति, कार्ययोजना र आर्थिक सहुलियतको प्याकेज नल्याएसम्म पोखराको सार्वजनिक यातायात ‘हरित’ बन्ने सपना अधुरै रहने देखिन्छ ।
