काठमाडौं । सरकारले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा ब्रोडब्यान्ड विस्तारका लागि नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित एक सार्वजनिक समारोहमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबीच समझदारीपत्र (एमओयु) आदानप्रदान गरिएको हो।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यो सम्झौतालाई कोठाभित्र सीमित नगरी जनताकै अगाडि ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु रहेको बताए।
“यो परियोजना जनताले तिरेको करबाट सञ्चालित ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष ९च्त्म्ँ० को रकमबाट चल्ने भएकाले हरेक हिसाब जनतालाई थाहा हुनुपर्छ,” उनले भने, “ठेकेदार, इन्जिनियर र सरकारी निकाय सबैलाई जनताप्रति जिम्मेवार बनाउनु नै वास्तविक लोकतन्त्र हो।”
यसअघि निजी कम्पनीहरूले जिम्मा लिएर काम अलपत्र पारेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै मन्त्रीले ढिलाइ भए पनि जिम्मेवारीबाट नभागेकाले नेपाल टेलिकमलाई पुनः विश्वास गरिएको स्पष्ट पारे। उनले यो सम्झौताले अन्य प्रदेशमा रोकिएका कामलाई पनि गति दिने र आगामी तीन वर्षभित्र देशैभरि ब्रोडब्यान्ड विस्तारको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको बताए।
मन्त्रीले ब्रोडब्यान्ड विस्तारलाई डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कु कार्यान्वयनको मेरुदण्डको रूपमा व्याख्या गरे । “हाम्रो लक्ष्य देशका ७५३ वटै स्थानीय तह र ६,७४३ वडाहरूमा इन्टरनेट पुर्याएर ई-गभर्नेन्स लागू गर्नु हो,” उनले भने “यसले राजस्व दोब्बर बनाउने, सेवा प्रवाह छिटो गर्ने र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा ठूलो सहयोग पुर्याउनेछ।”
इन्टरनेट पहुँचलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरिसकेकाले प्रत्येक नागरिकसम्म यसको पहुँच पुर्याउनु सरकारको दायित्व भएकोमा उनले जोड दिए ।
समारोहमा मन्त्रीले आउँदो माघ महिनाभित्र काठमाडौं उपत्यका र पोखरामा फाइभ-जी छन् सेवा सुरु गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । “यो मेरो प्रधानमन्त्रीसँगको कार्यसम्पादन सम्झौताको हिस्सा हो, यसलाई पूरा गर्न टेलिकम र प्राधिकरणले तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्छ,” उनले भने ।
साथै, उनले डाटा सेन्टर निर्माणसम्बन्धी पुरानो सोचलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए। तराईको सट्टा पहाडी क्षेत्रमा डाटा सेन्टर बनाउँदा प्राकृतिक रूपमा चिसो हुने र बिजुलीको खपत घट्ने तर्क प्रस्तुत गरे ।
“जलविद्युत आयोजनाहरू नजिकै पहाडमा डाटा सेन्टर बनाउँदा प्रसारण लाइनको खर्च र ऊर्जा नोक्सानी दुवै बच्छ,” उनको भनाइ थियो। सामाजिक सञ्जाल नियमनको विषयमा बोल्दै उनले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको खतराका रूपमा व्याख्या गर्नु गलत भएको बताए ।
“साइबर बुलिङ, डीपफेक, ठगी र यौन दुर्व्यवहार जस्ता अपराध लोकतन्त्रका लागि खतरा हुन्, यिनलाई नियन्त्रण गर्नु सरकारको दायित्व हो,” मन्त्रीले भने ।
यसैगरी, नेपाल टेलिकममा सर्वसाधारणको अपनत्व बढाउन यसै वर्षभित्र कम्पनीको सेयर ८ प्रतिशतबाट बढाएर कम्तिमा ३० प्रतिशत पुर्याउने योजना रहेको पनि उनले खुलासा गरे।
