पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको प्रशासनिक पुनर्संरचनाविरुद्ध संयुक्त कर्मचारी ट्रेड युनियनले विरोध जनाउँदै १४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। सोमबार युनियनले संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाए पनि कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियनले भने उक्त ज्ञापनपत्रमा असहमति जनाउँदै हस्ताक्षर गरेन।
कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियन कास्कीका अध्यक्ष केदार सापकोटाले आफूहरू राजनीतिक निर्णयमा होइन, कर्मचारीका अधिकारको पक्षमा उभिने बताए। “हामीले बैठकमै ज्ञापनपत्र पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग राख्यौं, तर अन्य सदस्यहरूले नमानेपछि हामी बैठकबाट बाहिरियौं,” सापकोटाले स्पष्ट पारे।
यता, एमाले निकट कर्मचारी संगठन गण्डकीका अध्यक्ष डोलराज पराजुलीले पुनर्संरचना पुनरावलोकन अध्ययन समितिको सुझाव नै तथ्यपरक नभएको बताए। “समितिको सिफारिस सङ्घीयताको मर्म विपरीत छ। खर्च कटौतीको नाममा सेवा प्रवाह प्रभावित हुने गरी कार्यालय खारेज गर्नु गलत हो,” उनले भने। “सरकारले जनसेवा र कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई बेवास्ता गर्दै निर्णय गरेको छ।”
ज्ञापनपत्रमा प्रदेश र जिल्लास्तरका ९ वटा कर्मचारी संगठनले समर्थन जनाएका छन् भने कर्मचारी युनियनको प्रदेश र जिल्ला दुवै संरचनाले भने समर्थन जनाएका छैनन्।
