पोखरा। नेपाल सरकारले फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि व्यापार, व्यवसाय र गण्डकी प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रमा गम्भीर असर परेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली युवा उद्यमी महासंघ (फिने) गण्डकीले निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ।
सामाजिक सञ्जाल नचल्दा हजारौं नागरिकको रोजगारी र दैनिकी प्रभावित भएको भन्दै फिने गण्डकीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मामार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष अमरजंग गुरुङ र महासचिव चिरञ्जीवी गौतमको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले सामाजिक सञ्जाल बन्दको निर्णयले अर्थतन्त्रलाई नै प्रत्यक्ष असर पारेको भन्दै तत्काल निर्णय सच्याउन आग्रह गरेको हो।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “सामाजिक सञ्जालमा आधारित सयौं आम्दानीका स्रोत प्रभावित भएका छन्। लाखौं मानिसको दैनिकी, रोजगारी, व्यवसाय र पर्यटन क्षेत्रमा गहिरो प्रभाव परेको छ। घुम्न आउने पर्यटकहरूले बुकिङ गर्न छाडेका छन् भने पहिले गरिएका बुकिङहरू पनि रद्द हुन थालेका छन्।”
महासंघले सामाजिक सञ्जाल बन्दको निर्णयले विश्वभर रहेका व्यावसायिक साझेदारहरूसँगको सम्पर्कसमेत विच्छेद भएको उल्लेख गरेको छ। महासचिव चिरञ्जीवी गौतमले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नुपर्ने कुरामा असहमति नरहे पनि प्रयाप्त कानुनी आधार, कूटनीतिक पहल र पूर्वतयारीबिना गरिएको बन्द निर्णयप्रति आपत्ति जनाए।
“नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमाथि प्रहार हुनु कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत छ,” उनले भने। नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक हाल संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको बेला, सरकारले २०६३ सालको पुरानो कानुनको आधारमा बनाइएको निर्देशिकामार्फत सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु अनुचित रहेको अध्यक्ष गुरुबको भनाइ छ।
उनले थपे, “कूटनीतिक पहल गर्दै सामाजिक सञ्जाल नियमनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। तर अहिलेको निर्णयले देशकै अर्थतन्त्र र लाखौं नागरिकको रोजगारीमाथि खतरा उत्पन्न भएको छ।”
फिने गण्डकीका प्रवक्ता कृष्ण आचार्यले पदमार्ग पर्यटनको सिजन सुरु हुने बेलामा गरिएको यस्तो निर्णयले पर्यटन व्यवसायमा ठूलो धक्का दिएको बताए।
“हाम्रा अधिकतम ग्राहक र व्यावसायिक सम्पर्कहरू ह्वाट्सएपमार्फत हुने गर्थे। अहिले त्यही बन्द हुँदा सम्पर्क नै टुटेको छ। पर्यटकहरूले ‘तिमीहरूको देशमा फेसबुक र ह्वाट्सएप नचलेपछि किन जाने ?’ भनेर प्रश्न गर्न थालेका छन्,” उनले दुखेसो पोखे।
महासंघले सरकारलाई निर्णय फिर्ता लिनुका साथै, दीर्घकालीन समाधानका लागि कानुनी संरचना निर्माण गर्न आग्रह गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ध्यानाकर्षण गराएको हो।
